काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रका जायज माग र सुझावहरूलाई ग्रहण गर्न तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनले व्यवसायीहरूको तथ्यगत माग गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।

 प्रमाण र तथ्यका आधारमा आफ्ना माग प्रस्तुत गर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । ‘केही तलमाथि भएको हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, धान–चामलको हकमा यो–यो कारणले यो नीति गलत छ, यो राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर प्रमाणसहित भन्नुस् । यदि त्यसो देखियो भने, अर्को वर्ष नीति संशोधन गर्न तयार छु,’ उनले भने । 

रियल स्टेट क्षेत्रको सुस्तता अर्थतन्त्रका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । जग्गा हदबन्दीलगायतका विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसेकोले तत्काल कुनै ठोस निर्णय गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि सहकारी तथा अन्य क्षेत्रमा रोकिएको ठूलो रकम चलायमान बनाउन रियलस्टेट क्षेत्रलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको उनले जानकारी दिए । उनले आगामी बजेट कुर्नुभन्दा अघि नै आवश्यक परे मौद्रिक नीतिमार्फत समेत रियल स्टेट क्षेत्रलाई राहत दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिने बताए ।