सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनका उपकरण तथा प्रविधि खरिदमा देखिएको पारदर्शिता र कानुनी प्रश्नको अध्ययनका लागि चार सदस्यीय समिति बनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा गरेका उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवं छानबिन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चार सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार १ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका विभिन्न उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।
छानबिन समितिलाई नेपाल टेलिभिजनद्वारा खरिद गरिएका ग्राफिक्स सिस्टम, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लाटफर्म) सेवा, अडियो/भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
यी विषयमा विभिन्न निकायमा गुनासो तथा उजुरी रहेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षयता प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।
यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटलाइट खरिद प्रकरणबारे पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको संयोजक इन्जिनियर आभाष मास्के रहेका छन् भने उमेश रुपाखेती, टीकाराम कार्की र नवीनकुमार मिश्र सदस्य छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले आफ्ना च्यानलहरू भू-उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग सन् २००२ देखि हालसम्म निरन्तर रूपमा भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । ती सम्झौतामा समय-समयमा च्यानल थप गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा रूपान्तरण गर्ने, पूरक सम्झौता गर्ने तथा उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।
