काठमाडौँ — मुस्ताङको कोरला नाकाबाट बजेटको मुखमा नेपाल भित्र्याइएको भन्दै नियन्त्रणमा लिइएका बीवाईडी गाडी ९ दिनपछि छाडिएको छ । उक्त नाकाबाट ल्याइएका ६ सय ४९ वटा विद्युतीय गाडीलाई पर्वतको कुश्मा, कास्कीको हेम्जालगायत स्थानमा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नियमसंगत रूपमा जाँचपास गरेर भित्रिएको भन्दै सरकारले छाड्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले बुझेर लैजान सुरु गरेका छन् ।

नियन्त्रणमा लिएका सबै गाडी शनिबारबाटै छाड्न सुरु गरिएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय कोरलाका प्रमुख विदुर चुडालले बताए । ‘रोकिएका गाडी छुटिसकेकाले लग्ने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘६ सय ४९ गाडीको भन्सार जाँचपास भइसकेको थियो, ती गाडी विभिन्न ठाउँमा रोकेर राखिएको थियो, अहिले छुट्ने क्रम जारी छ ।’ 

पहिलो दिन शनिबार १ सय ८ गाडी व्यवसायीले बुझेर लगेको उनले सुनाए । उनका अनुसार नाकामा आएका ७ सय ७४ मध्ये ६ सय ४९ वटा गाडी मात्र भन्सार जाँचपास भएर छुटेका थिए । बाँकी १ सय २५ वटा गाडी भन्सार जाँचपास हुने क्रममा रहेका र सबै बीवाईडी कम्पनीको भएको भन्सार कार्यालयले जनायो । ‘कुश्मा र हेम्जामा रोकिएका गाडी लगिसकेपछि जोमसोमका गाडी लग्न थालिएको छ, ती ठाउँमा २ सय ६५ वटा रोकिएकामा २ सय २२ वटा लगिसकिएको छ,’ प्रमुख चुडालले भने, ‘अहिले जोमसोममा ४३ गाडी छन् ।’ 

अर्थकै मातहत रहेको भन्सार विभागका निर्देशक भूपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा मुस्ताङको कोरला र अर्का निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेयको संयोजकत्वमा रसुवाबाट भित्रिएका सवारीसाधनका सन्दर्भमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । तर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी रोकिएका गाडी छाड्न सरकारले निर्देशन दिएको हो । अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा न भन्सार विभागले न अर्थ मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि करको दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंकामा कोरला नाकाबाट भन्सार जाँचपास गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन जोमसोम, कुश्मा र हेम्जामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै रसुवागढीबाट भित्रिएका सवारीसाधन टिमुरेमा रोकेर राखिएको छ । रसुवा र मुस्ताङबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनका सम्बन्धमा छानबिन चलिरहँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सबै सवारीसाधन नियमसंगत रूपमै जाँचपास भएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले २६ जेठमा विज्ञप्तिमार्फत सबै विद्युतीय सवारीसाधन नियमसंगत तरिकाले जाँचपास भएको उल्लेख गरेका थिए । ती गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएको भन्दै आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार रहेकोबारे अर्थले प्रस्ट पारेको थियो । 

कुनै पनि खोट नभेटिएपछि रोकिएका गाडी छाडिएको भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले बताए । ‘कुनै पनि खोट नभेटिएपछि व्यापारीका सबै सामान रोकिराख्न पाइन्छ ?,’ उनले भने, ‘बजेटका बेला भित्राइने सामानमा शंका हुन्छ, त्यो बेला एकैचोटि ह्वारह्वारी गाडी भित्र्याएका कारण राज्यले आशंका गर्न मिल्यो, छानबिनका क्रममा बुझ्दा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको देखिएकाले छाडिएको हो ।’