काठमाडौँ —  

तराईका ५ जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन भनेर सुरु भएको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेको ७ महिनापछि पुनः नयाँ ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ३० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (आईसीबी) आह्वान गरिएको हो । 

पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले एकल रूपमा लिन पाउँछन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार ५ अर्बभन्दा बढी रकमको ठेक्कामा भने विदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीले जेभीमा काम गर्न पाउनेछन् । यो आयोजनाको ठेक्का ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भएकाले त्यहीअनुसार आईसीबी ठेक्का आह्वान गरिएको हो । 

सुनकोशीमा यसअघि आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का रमण–पटेल जेभीले लिएका थिए । पटेल भारतीय निर्माण कम्पनी हो । काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको थियो । तर, काममा प्रगति नबढाएको र बाँध, विद्युत् गृहसहितका संरचनाको काम नभएको भन्दै आयोजनाले २५ कात्तिकमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी अदालत पुगेको थियो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदातालगायत समेतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ढुंगानाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यसअनुसार २६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो । सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई २७ माघमा खारेज गरिदिएको थियो । निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश २७ माघमा गरेको हो । पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीबापतको १ अर्ब २० करोड असुल्नुपर्नेछ । यसमा कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम अझै असुल हुन सकेको छैन । अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड मात्र असुल भएको छ । अहिले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक रूपमा सूचना नै जारी गरेर तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । अब उसले तीन वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन पाउने छैन । पुराना ठेक्कामा भने काम गर्न पाउनेछ । 

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । भदौ २०८४ भित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि ठेक्का सम्झौताको ६० प्रतिशत समय सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत कटाउन सकेन । पटक–पटक काम छिटो सक्न ताकेता गरे पनि प्रगति नबढ्दा ठेक्का तोडिएको आयोजनाको दाबी छ । 

निर्माण व्यवसायीले भने काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी नभएको, बीपी राजमार्गमा बाढीले क्षति गर्दा निर्माणमा प्रयोग हुने सामान ओसारपसारमा समस्या भएको, बाढीले निर्माणस्थलका सामान बगाएको र काम गरेको खण्डमा क्षति गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । सुनकोशीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १ सय ५८ मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२, कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा पानी खसालिनेछ । त्यहाँबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

त्यसपछि पानी तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषामा पठाएर त्यहाँको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यी जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माण थालिएको आयोजनाले जनाएको छ । अहिले मधेशका यी जिल्लामा पानीको समस्या चुलिँदै छ । तर समयमै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने तराईका फाँट हरियाली बन्नेछन्, उत्पादन बढ्नेछ । बाँझा र आकाशे पानीको भरमा रहेका जमिन सिञ्चित हुनेछन् । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान बढ्नेछन् । 

बाँधलगायत सुनकोशी नदीमा गर्नुपर्ने काम समयमै नहुँदा त्यसको असर समग्र आयोजनामा परेको छ । समग्र आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सुरु भएको हो । तर आयोजनामा सुरुङको काम सकियो, बाँध निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । १३.३ किलोमिटरको सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मै छिचोलिएको हो । 

फिनिसिङको कामसमेत सकिएकाले सुरुङ सञ्चालनको तयारीमा छ । तर बाँध निर्माण भएर पानी नपठाउँदासम्म यो सञ्चालनमा आउने छैन । सुरुङ निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक) ले लिएको हो । टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मार्फत सुरुङ खनिएकाले काम छिटो भएको आयोजनाले बताएको छ । समग्र आयोजनाको निर्माण लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको र निर्माण समयावधि २०८५/८६ तोकिएको छ । 

अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको निर्माण प्रगति ३६.८३ प्रतिशत छ । यसमा १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब बाँध निर्माणको काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ ? ‘असोजसम्म ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर कात्तिकबाट काम सुरु हुन्छ,’ सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अशोकराज गौतमले भने । यसको निर्माण अवधि चार वर्ष चार महिना हुनेछ । ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने अन्तिम समय २३ असारसम्म छ । 

‘सुरुमा काम गरेको प्रगति खासै छैन, करिब ५ प्रतिशत मात्र होला,’ उनले भने, ‘नयाँ छानिने कम्पनीले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्नेछ । यसअघि ठेक्का लिने कम्पनीले थोरै मात्र काम गरेको छ ।’ ठेक्का तोडेको कम्पनीसँग अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम लिइसकिएको र निर्माण व्यवसायी मध्यस्थता (आर्बिटेसन) मा गएकाले कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम असुल्ने प्रक्रियामै रहेको गौतमको भनाइ छ । मधेशका किसान कहिले आयोजना सम्पन्न होला भन्ने आसमा बसिरहे पनि निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।