काठमाडौँ — दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले विभिन्न शीर्षकमा कुल १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर एवं शुल्क सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ । कम्पनीले सोमबार उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एनसेलले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत २ अर्ब १२ करोड र फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बुझाएको हो । 

मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ अर्ब ७४ करोडसहित रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरेको जनाएको छ । कम्पनीले भन्सार महसुलमा १ अर्ब ८० लाख र अग्रिम करबापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिरेको जानकारी दिएको छ । यसैगरी टीडीएसबापत ८९ करोड ५४ लाख र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ दाखिल गरेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार भ्वाइस सेवामा एनसेलका कुल १ करोड ४० लाख ३९ हजार ३०२ ग्राहक छन् भने मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ग्राहकको संख्या १ करोड २२ लाख १६ हजार २२५ पुगेको छ । एनसेलको फोरजी चलाउने ग्राहक संख्या १ करोड २१ लाख २५ हजार ५५४ छ । 

कम्पनीका प्रमुख माइकल फोलेले दूरसञ्चार प्रविधिमा नेपाल बाँकी विश्वभन्दा धेरै पछाडि रहेको औँल्याउने गरेका छन् । गत माघमा कान्तिपुरले आयोजना गरेको ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ-२०२६’ अन्तर्गत ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, विश्वासको पुन: स्थापना’ सत्रमा उनले सरकारले सेवा सञ्चालनको अनुमति र उचित वातावरण दिए एनसेल थप २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्न तयार ‍रहेको उल्लेख गरेका थिए । 

एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार अवधि सकिएपछि यो पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ । सीईओ फोलेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उन्नत दूरसञ्चार पूर्वाधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आएका छन् । यस्तो पूर्वाधार ठूला शहरमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालको दूरसञ्चार प्रविधि छिमेकी देशहरूभन्दा करिब ५ देखि ८ वर्ष र बाँकी विश्वभन्दा अझ धेरै पछाडि रहेको उनले बताएका थिए । ‘हामी नेपालमै रहिरहन चाहन्छौँ, हामीसँग लगानी गर्ने ठूलो क्षमता पनि छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा कर्जा छैन । हामी यहाँको दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि २०० देखि २५० मिलियन डलर लगानी गर्न तयार छौँ ।’

शीर्षक         शुल्क

दूरसञ्चार सेवा शुल्क : २ अर्ब १२ करोड

फ्रिक्वेन्सी शुल्क : १ अर्ब ९६ करोड

मूल्य अभिवृद्धि कर : १ अर्ब ७४ करोड

रोयल्टी :      १ अर्ब २९ करोड

अग्रिम कर : १ अर्ब २५ करोड

भन्सार महसुल : १ अर्ब ८० लाख

टीडीएस :   ८९ करोड ५४ लाख

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष : ६४ करोड ९६ लाख