काठमाडौँ —  

पुराना मितिका २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मध्ये साढे ३ लाख तत्काललाई नछापिने भएको छ । एक वर्षभन्दा कम समयावधि भएका कारण ती लाइसेन्स नछापिने भएका हुन् । तर तत्काल चाहिएको अवस्थामा निवेदनका आधारमा छापेर उपलब्ध गराइने यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । 

छापेर कार्यालयमा पठाउँदा समय लाग्ने र सम्बद्ध व्यक्तिहरूले लिन आउन पनि ढिला गर्ने भएकाले यस्तो लाइसेन्स नवीकरणपछि मात्र छापेर दिइने विभागको भनाइ छ । अहिले लाइसेन्सको समयावधि पाँच वर्षको छ । 

अहिले छापेर दिइए पनि समय सकिएपछि पुनः नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले एक वर्षभन्दा कम समय भएका लाइसेन्स नछाप्ने निर्णय गर्ने तयारी भएको विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले जनाए । ‘अहिले छपाइ गर्ने क्रममा प्रणालीमा हेर्दा करिब साढे ३ लाख लाइसेन्स एक वर्षभन्दा कम समयावधिका छन्,’ उनले भने, ‘जसमा ६० देखि ७० प्रतिशत लाइसेन्स प्रयोगकर्ता विदेशमा छन् । नवीकरण गरेपछि लाइसेन्स वाहकले कुनै कार्य गरेको देखिँदैन, क्याटगरी थप गरेको पनि देखिँदैन ।’ 

गत शुक्रबार मात्र १ हजार ३ सय लाइसेन्स मिति सकिएका भेटिएको खतिवडाले सुनाए । ‘कुन लाइसेन्सको म्याद कति छ भनेर प्रणालीबाटै थाहा हुन्छ, एक वर्षभन्दा कम समय भएका लाइसेन्स प्रिन्टमा नपठाउने बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्सको समय सकिनेमध्ये धेरै विदेशमा छन् ।’ कानुनी रूपमा भन्दा पनि व्यावहारिक पक्ष हेर्दा नछाप्दा हुने देखिएको उनले सुनाए । व्यावहारिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएको, यसले राज्यलाई घाटा र सर्वसाधारणलाई पनि छिटो नवीकरण गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता रहने भएकाले नछाप्ने निर्णय गर्न लागिएको खतिवडाको भनाइ छ । अब नवीकरण गर्दा लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष रहनेछ । 

छापेर पठाएका कतिपय लाइसेन्स कार्यालयमै थन्किएर बस्ने गरेका छन् । नवीकरण गर्दा मिति सकिएको अवधिबाट लाइसेन्सको समय गणना हुन्छ । १४ साउन २०८० बाट पाँच वर्षको सट्टा १० वर्षे अवधि लागू भएको हो । ‘नयाँ अवधि तोकिएको लाइसेन्स र पाँच वर्ष अवधि भए पनि राजस्व उति नै तिर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने । 

अहिले संघ सरकारअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था विभागको समन्वयमा लाइसेन्स छापेर वितरण गरिए पनि नवीकरण प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत नै हुन्छ । नवीकरणका लागि राजस्व बढाउने–नबढाउने निर्णय सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै हुन्छ । अहिले २९ लाख लाइसेन्समध्ये १८ लाख २ हजार २ सय ४८ लाइसेन्स छापिइसकेका छन् । ८८ हजार ४ सय ९५ लाइसेन्स प्रक्रियामा रहेको र १० लाख ९ हजार २ सय ५७ लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ । 

२९ लाखमा सुरुमा १२ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच १२ कात्तिक २०८२ मा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार केन्द्रले १२ वैशाख २०८३ भित्र छपाइ गरेर दिइसक्नुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार केन्द्रले १२ लाख लाइसेन्स छापेर विभागलाई बुझाएको थियो । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स ३२ असारभित्र छापिसक्ने गरी ४ वैशाखमा दोस्रो चरणको सम्झौता भएको थियो । 

१७ लाख लाइसेन्समा ६ लाख २ हजार २ सय ४८ लाइसेन्स छापिइसकेको केन्द्रको वेबसाइटमा राखिएको तथ्यांक छ । दोस्रो चरणमा सम्झौतापछि अत्यावश्यक ३ हजार ८ सय ३ र राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्र छापिएको लाइसेन्सको संख्या १ लाख ३० हजार ८ सय ५८ छ । 

विभागसँग दोस्रो चरणमा भएको सम्झौताअनुसार असार मसान्तभित्र सबै लाइसेन्स छापिसक्ने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले बताए । ‘प्रक्रियामा रहेका ८८ हजार लाइसेन्स पनि छापिइसकेका छन्, सोमबार उक्त लाइसेन्स विभागमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणको लाइसेन्स छापिइसकेपछि प्रदेशसँग सम्झौता गरेर छपाइको काम गर्न समस्या छैन ।’

अहिले देशभरका यातायात कार्यालयबाट आएको डेटा जम्मा गरेर विभागले केन्द्रलाई पठाउने काम गरिरहेको छ । यही काम सम्बन्धित प्रदेशहरूले समन्वय गरेर पठाउन सक्ने उनले सुनाए । विभागले १ साउनबाट अनलाइनमार्फत नयाँ र नवीकरण गर्न, लाइसेन्सको राजस्व तिर्न मिल्ने प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छ । ब्लुबुकको नवीकरण पनि अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने गरी प्रणाली तयार भएको र यसलाई लागू गर्नेबारे कार्यविधि बनाउने तयारीमा रहेको विभागका निर्देशक खतिवडाले जनाए ।