काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको साउन–चैतसम्म नेपालले बाह्य बजारमा २० अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरेको छ । सोही अवधिमा भारतबाट ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बिजुली किनेको छ । उक्त बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वयंले खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा १ को ‘घ’ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बिजुली खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ । ‘विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्ने,’ ऐनको दफा २० को उपदफा १ को ‘घ’ मा उल्लेख छ ।

तर प्राधिकरणले २०७३ मै बिजुली खरिद–बिक्री गर्न सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) स्थापना गरेको छ । सरकारले १६ फागुन २०७६ मा भारतको डेजिक्नेट अथोरिटीसँग अन्तरदेशीय बिजुली आयात–निर्यातसहित प्रसारणलाइन र बिजुली कारोबारसमेतको योजना बनाउन प्राधिकरणलाई नोडल एजेन्सी तोकिसकेको छ ।

भारत तथा बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न सरकारले २०७७ मै प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति दिएको छ । सोही पूर्वस्वीकृतिमा टेकेर प्राधिकरणले बिजुली खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ ।

‘नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशतर्फ वा ती देशहरूबाट बोलपत्र वा डे अहेड, टर्म अहेडलगायत अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन रूपमा बिक्री वा खरिद गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को ५ साउन २०७७ को निर्णयमा उल्लेख छ । तर प्राधिकरणको सहायक कम्पनी २०७३ मै खुले पनि हालसम्म बिजुली खरिद–बिक्री गर्न सकेको छैन ।

सरकारले ८ पुस २०७८ को मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले एनपीटीसी सञ्चालनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर अहिलेसम्म बिजुली खरिद–बिक्री सुरु गरिसकेको छैन । एनपीटीसीले हालसम्म कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरिसकेको छ । साथै कम्पनीको ‘वर्क प्लान’ समेत तयार गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

उक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल) को १७, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) को १७ प्रतिशत र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) को १५ प्रतिशत सेयर छ । उक्त कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ ।

एनपीटीसीले अहिले बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका सय मेगावाटका आयोजनाको अनुमति दिन भन्दै प्राधिकरणलाई भनेको छ । कम्पनीले सय मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्री गर्न दिन भन्दै प्रस्ताव पठाएको र उक्त प्रस्ताव बोर्डमा लगिने प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘सुरुवातमा सय मेगावाटबाट सुरु गर्ने भन्ने छ, त्यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले स्वीकृति दिइसकेपछि पनि विद्युत् नियमन आयोगको सहमति लिनुपर्छ ।’ एनपीटीसीले बिजुली व्यापार गर्न कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेको समेत श्रेष्ठले जनाए ।

सरकारले बिजुली व्यापारका लागि प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको तर आफूहरूलाई नदिएको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) मार्फत सन् २०१८ मै ‘नेपाल पावर एक्सचेन्ज’ (नेपेक्स) दर्ता गरेर अनुमति माग गर्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म अनुमति दिएको छैन ।

अहिले नेपेक्स, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, हिमालयन ट्रेडिङ विद्युत्लगायत कम्पनी अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन् । उनीहरूले बिजुली व्यापारको अनुमतिका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आवेदन दिइसकेको वर्षौं भइसकेको छ ।

सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन पर्खेर बस्नुभन्दा पुराना विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिनुपर्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन् । मुलुकमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अनुमति पाउने आसमा नेपेक्स र भारतको मणिकरण पावर लिमिटेडबीच २७ पुस २०७७ मा ५ सय मेगावाट र २०८० वैशाखमा थप २ सय मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भए पनि सरकारले सहजीकरण नगर्दा यी सम्झौता र समझदारी कागजमै सीमित छन् । बिजुली व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था विद्युत् ऐन, २०४९ मै उल्लेख छ । विद्युत्को सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिएबमोजिमका विवरण खुलाई तोकिएका अधिकारीसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिनुपर्ने उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

बिजुली व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । आन्तरिक बजारमा बिजुली खपत नहुने र बढी बिजुली बेच्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोलेको छैन । ‘समयमा प्रसारण लाइन नबनाउँदा वर्षायाम सुरु हुनासाथ प्राधिकरणले निजी आयोजनाहरूलाई ‘कन्टिन्जेन्सी’ (जगेडा) मा राखेर उत्पादन बन्द गराइदिन्छ, यसरी बर्सेनि बिजुली खेर गइरहने र निजी क्षेत्रले हामी बजार खोजेर बेच्छौं भन्दा पनि अनुमति नपाइने परिपाटीले ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ,’ लामाले भने ।

सरकारले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स वितरणमा विभेद गरेको लामाको भनाइ छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी एनपीटीसीलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिए पनि निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउँदै आएको उनले सुनाए ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ मा उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ को उपदफा १ को ‘ख’ मा विद्युत् खरिद–बिक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत् खरिद–बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

सोही उपदफाको ‘ग’ मा उत्पादित विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त व्यक्तिहरूबीच पीपीए गर्न सहमति दिने र ‘ङ’ मा प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । आयोगद्वारा जारी विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ मा समेत अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि खुला पहुँचबारे उल्लेख छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने प्रयोजनका विद्युत् व्यापारको स्वीकृति एवं सञ्‍चालन नेपाल सरकारले जारी गर्ने कार्यविधि र कार्यविधिअन्तर्गत रहेर आयोगले जारी गर्ने अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

‘आयोगले खुला पहुँच निर्देशिका ल्याइसकेको छ । निर्देशिकाले समेटिन्छ भन्छ, मन्त्रालयले ऐन ल्याउनुपर्छ भन्छ,’ प्रवर्द्धक सुमन जोशीले भनिन्, ‘सरकारी निकाय एकपछि अर्कोलाई देखाउँदै बसिरहेका छन् । हामीले निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिँदा सरकार मरिहाल्छ ? उसैले आकाश थाम्नुपर्‍या छ जस्तो गरिराछ ।’

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रयास भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउन हामी प्रयासरत छौं,’ उनले भने, ‘ऐन, नियमावली के संशोधन गरेर दिन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’

सरकारले पटक–पटक ऐन ल्याउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारमा रोक लगाएको प्रवर्द्धक जोशीको भनाइ छ । ‘सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई बिजुली व्यापार गर्न दिन्छ तर हामीलाई नयाँ विद्युत् ऐन २०६०, २०८०, २०८१, २०८२ भन्दै पन्छाउँछ,’ उनले भनिन् । विद्युत् ऐन, २०४९ मै विद्युत् व्यापार गर्नेबारे व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म आफूहरूले नपाएको उनले सुनाइन् । ‘२०४९ को ऐनमै भएको व्यवस्थालाई पटक–पटक गलत भाष्य बनाएर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्दै निजी क्षेत्रलाई बिजुली बिक्री गर्न दिएको छैन,’ उनले भनिन् ।