पर्सा —  

वीरगन्ज महानगरपालिका–२५ सिर्सियास्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) बीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

अधिग्रहणका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जाको अधिकांश रकम वितरण भइसके पनि स्वबासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका केही परिवारको हकमा कानुनी जटिलता कायम रहँदा प्रक्रिया लम्बिएको हो।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार अधिग्रहण क्षेत्रभित्रका अधिकांश जग्गाधनीले मुआब्जा बुझिसकेका छन्। तर स्वबासी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ८ जना जग्गाधनीको नाम फिल्डबुकमा भए पनि उनीहरूसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएकाले मुआब्जा वितरणमा समस्या देखिएको छ।

‘उहाँहरूको नाम सरकारी अभिलेखमा भए पनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएसम्म मुआब्जा वितरण गर्न कानुनी आधार पुग्दैन,’ मैनालीले भने, ‘जिल्ला तहबाट समाधान खोज्ने प्रयास भएको छ, तर यो विषय स्थानीय निकाय वा प्रशासनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको भएकाले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक देखिन्छ।’

उनका अनुसार हालसम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। तर स्थानीयका घरघडेरीको मूल्यांकन गर्ने उपसमिति, पोखरी, रुखबिरुवा तथा बालीनालीको मूल्यांकन गर्न गठित उपसमितिहरूले अझै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। ती प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप मुआब्जा रकम निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिने र त्यसपछि वितरण प्रक्रिया सम्पन्न हुने उनले बताए। ‘बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि करिब २० करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अनुमान छ,’ उनले भने।

अधिग्रहण क्षेत्रभित्र कुल ६२ बिघा जग्गा र त्यसमाथिका संरचना समेटिएका छन्। तीमध्ये हालसम्म ५९ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया संघीय सरकारले करिब एक दशकअघि सुरु गरेको थियो। नेपाल सरकारको २०७३ पुस १७ गतेको निर्णयअनुसार अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। त्यसयता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीयलाई मुआब्जा वितरण हुँदै आएको छ।

सरकारी मापदण्डअनुसार उक्त क्षेत्रमा प्रति कठ्ठा अधिकतम ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र न्यूनतम २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। अधिग्रहण प्रक्रियाका लागि करिब ८ वर्षअघि नै स्थानीयको ६२ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको थियो। दुई दशकअघि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र करिब आठ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आईसीपीबीच हाल खल्वाटोला बस्ती तथा स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। अधिग्रहण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि यी दुई महत्वपूर्ण भन्सार पूर्वाधार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछन्।

हाल दुवै संरचना वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको मातहतमा छन्। यी नाकाबाट दैनिक ठूलो संख्यामा मालवाहक तथा खाली सवारीसाधनको आवतजावत हुने गरेको छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापार र राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यी दुई भन्सार पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले बीचको जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो।