लमजुङ — झण्डै १२ वर्षको अवरोधपछि निर्माणाधीन मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लमजुङ खण्डमा अवरोध हटेको छ ।

स्थानीयको अवरोधका कारण लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–३ खुदीदेखि बेंसीसहर नगरपालिका नगरपालिका १ उदिपुर सबस्टेशनसम्मको करिव १० किलोमिटरको अवरोध हटेको हो ।

प्रसारण लाइनबाट प्रभावित स्थानीय र आयोजनाबीच शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजनाको अवरोध हटाएर निर्माण कार्य अघि बढाउने विषयमा १२ बुँदे सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासनको रोहबरमा आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट अधिकार मञ्च (एफपिक) लमजुङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाबीच सहमति भएको छ ।

प्रभावित स्थानीयवासिन्दालाई समेट्दै आदिवासी जनजाति समुदायका तर्फबाट खेमजङ गुरुङको नेतृत्वले फ्रि, प्रायर एन्ड इन्फर्म्ड कन्सेन्ट (एफपिक) को माग गर्दै आयोजनाको निर्माणकार्यमा अवरोध पुर्‍याएको थियो । एफपिक लागू गर्नुपर्ने माग राखे पनि आयोजना पक्षले निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न गरिसकेको र हालको चरणमा कानुनी तथा व्यवहारिक जटिलता रहेको भन्दै दुवै पक्षले भने आगामी यस्ता आयोजनामा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित हुने गरी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।

सहमतिपत्रमा आयोजना प्रमुख नारायण रेग्मी र अधिकार मञ्चका अध्यक्ष खेमजङ गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । मञ्चका अध्यक्ष गुरुङले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार पूरा गर्नुपर्ने मागसहित २०७२ सालदेखि आन्दोलन सुरु गरिएको थियो । उनले कानुनी जटिलतालाई आगामी दिनमा सुनिश्चित गर्ने र व्यवहारिक रुपमा दुवैपक्षबीच सहमति भएको बताए ।

आयोजना प्रमुख रेग्मीले स्थानीयको अवरोधका कारण करिब १० किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढेको थिएन । टावरको फाउन्डेशन बनाउन पाइएको थिएन । ‘दुवैपक्षको सहमतिपछि अब हाम्रो काम अघि बढ्नेछ । मुआब्जा नलिएका स्थानीयले मुअब्जा लिनुहुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार आयोजनाबाट प्रभावित यस क्षेत्रका २१ प्रतिशतले मुअब्जा बुझेका छैनन् । उनले करिव दशकदेखिको समस्या समाधान भएको बताए ।

उनका अनुसार तनहुँको आँबुखैरनीदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण सकिएर भरतपुरमा निर्माण गरिएको सबस्टेशनको चार्च हुनमात्रै बाँकी छ । गोरखाको पालुङटारको पनि अवरोध हटेर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सबस्टेसनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर रहेको छ । लमजुङको उदिपुर र खुदी टारीकुनामा सबस्टेशन निर्माण भएर चार्च भइसकेको छ । यस्तै, लमजुङको खुदीबाट मनाङको घेलान्चोकसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । आयोजनाअन्तर्गत मनाङको धारापानीदेखि चितवनको भरतपुरसम्म करिब १ सय १३ किलोमिटर डबल सर्किट २२० केभी प्रसारण लाइन हो । आयोजना सम्पन्न भएपछि मर्स्याङ्दी करिडोरबाट उत्पादन हुने करिब १ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता यसमा छ ।

सहमतिअनुसार टावरमुनी पर्ने जग्गामा प्रचलित ईआईए तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस्तै, प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने क्षेत्राधिकार क्षेत्रको जग्गामा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । स्थानीयले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेका कारण रोक्का रहेका जग्गाका हकमा समयसीमा तोकेर २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम जग्गाधनीलाई नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासनको पटक–पटकको प्रयासमा छलफल सफल भएको र अब आन्दोलन नहुने गरी सहमति भएको छ ।

दुबैपक्षबीच प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार भित्र घर, गोठ तथा सार्वजनिक संरचना परेमा तिनको मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने र पुनर्स्थापना कार्ययोजना बमोजिमको रकमसमेत दिने सहमति भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थम्मनसिंह गौतमले बताए । उनका अनुसार आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायलाई आवश्यक परे मानवबस्ती स्थानान्तरणका लागि विकल्पस्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने विषय पनि सहमति जुटेको छ ।

वन क्षेत्र प्रयोग र रुख कटानका विषयमा स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्णय र सिफारिसका आधारमा वातावरणीय प्रभाव न्यून हुने गरी काम गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । कटान गरिएका रुखको सट्टा प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरिने र प्राप्त रकम सम्बन्धित वन उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको सहमतिमा उल्लेख छ ।

मानवबस्ती, मठमन्दिर, चिहानघाट, विद्यालय, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामा न्यूनतम असर पर्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, जोखिममा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र निर्माण अवधिभर स्थानीय समुदायबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएका छन् ।