काठमाडौँ — प्रसारणलाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू बैंकको साँवा–ब्याजसमेत आफ्नै स्रोतबाट तिर्न बाध्य भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् । उनले प्रसारण पूर्वाधार विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

शुक्रबार आयोजित इप्पानको २४औं वार्षिक साधारणसभामा कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका धेरै माग बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा १०० बुँदे कार्ययोजनामार्फत सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । अघिल्ला सरकारहरूमा वाचापत्रमा एकथरी प्रतिबद्धता हुने र कार्यान्वयन अर्कै ढंगले हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले भने प्रतिबद्धताअनुसारका विषयलाई सरकारी दस्तावेजमा समेटेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । वनसम्बन्धी प्रक्रिया सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने तथा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि काम अघि नबढाएका आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कतिपय आयोजना सरकारकै नीतिगत तथा प्रक्रियागत कारणले अघि बढ्न नसकेको हुन सक्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले १८० दिनभित्र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै कार्कीले हाल १०० दिन बितिसकेको र बाँकी अवधिमा सरकारले प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारले हाम्रो माग सुनेपछि हामीले उठाएका विषय जायज रहेछन् भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

कार्कीका अनुसार हाल ३८ वटा आयोजनाका फाइल वन मन्त्रालयमा रोकिएका छन् । ती फाइल शीघ्र फुकुवा नगरी ऊर्जा क्षेत्रले गति लिन नसक्ने उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रका केही सुधारका लागि प्रस्तावित ‘सनसेट कानुन’ संसद्बाट ल्याउन लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले निजी क्षेत्रलाई असर गर्ने निर्णय भने बजेटको भोलिपल्टदेखि नै लागू हुने, तर लगानीकर्तालाई राहत दिने व्यवस्था समयमै कार्यान्वयन नहुने गुनासो गरे । ‘हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने व्यवस्था तुरुन्त लागू हुन्छ, तर सहज बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन वर्षौं लाग्छ,’ उनले भने ।