काठमाडौँ — कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै केही कम्पनीहरूमा सञ्चालकहरूले धमाधम पद छोड्दै सेयर बिक्रीको बाटो रोज्न थालेका छन् । पदबाट हटेको एक वर्षपछि मात्रै सेयर बिक्री गर्न पाउने भएपछि उनीहरूले यस्तो उपाय अपनाउन थालेका हुन् । यस्तो प्रवृत्ति पछिल्ला महिनामा बढ्दो छ । 

सूचीकृत कम्पनीमा सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापकलगायत पदमा रहँदा र पदबाट हटेको एक वर्षसम्म कम्पनीको सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन । ‘हालै मात्र केही कम्पनीमा सञ्चालकले योजनाबद्ध रूपमा पद छाडेका छन्,’ धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘तीमध्ये केहीले धितोपत्र बोर्डमा भनसुन गरेर लगातार घाटामा गएका कम्पनीको पनि आईपीओ जारी गरेका छन् । अहिले उनीहरूको योजना आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने हो ।’ 

विगतमा जलविद्युत् कम्पनीहरूमा यस्तो प्रवृत्ति थियो । अहिले केही लगानी, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य, होटल तथा पर्यटन र व्यापार समूहमा सूचीकृत कम्पनीमा पनि सञ्चालक, उच्च पदस्थ व्यवस्थापकलगायतले पदबाट बाहिरिने र एक वर्षपछि सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको जानकार बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन विगतमा धितोपत्र बोर्डले तीन वर्षको ‘लकइन’ र सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीका लागि पद छाडेको एक वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले सोही कानुनको दुरुपयोग भएको पुँजी बजारका जानकार एवं बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बताए । 

‘संस्थापक सेयरधनीका लागि तीन वर्षको ‘लकइन’ अवधि नै गलत रहेछ भनेर म बोर्डमै रहेका बेला संशोधन गर्न खोजेका थियौं, तर सकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले केही संस्थापकबाट त्यही व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’ यसअघि जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीमा यस्तो विकृति देखिएकामा अहिले अरू क्षेत्रका कम्पनीमा पनि सेयर बिक्रीकै लागि सञ्चालक पद छाड्ने र बजारबाट पैसा संकलन गर्नकै लागि सेयर निष्कासन गर्ने विकृति बढेको गिरीको भनाइ छ । 

‘कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासन गर्दा विवरण पत्रमा तोकेको पेब्याक पिरियड (प्रतिफलमार्फत सेयर खरिद गरिएको मूल्य फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता) तोकेका हुन्छन् । उक्त अवधिमा कम्तीमा सुरुका सञ्चालकहरूले पद छाड्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘किनकि लगानीकर्ताले कम्पनीको विवरणपत्र र व्यवसाय विस्तारको योजना तथा प्रतिबद्धता, नेतृत्व तथा सञ्चालक हेरेरै सेयरमा लगानी गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्य सञ्चालकहरू कम्पनीबाट बाहिरिँदा सुशासन, नेतृत्व र व्यवसाय विस्तारमा समस्या निम्तिन्छ । अहिले केही कम्पनीमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

यसकारण पनि तीन वर्षको ‘लकइन’ अवधि संशोधन गरेर संस्थापक सेयरधनीलाई कम्तीमा ‘पेब्याक’ अवधिमा क्रमिक रूपमा सेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा गिरीको जोड छ । 

आफूले स्थापना गरेको जलविद्युत् आयोजनाले लामो समयसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेमा स्वयं कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई विश्वास नरहेकाले ‘लकइन’ अवधि सकिएलगत्तै सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिको धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ । ‘जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको विद्यमान अवस्था र त्यसको प्रभाव’ सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनले प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ पिरियड (सेयर बिक्री गर्न नपाइने अवधि) सकिनुअगावै बाहिरिने गरेको देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदन अध्ययन समितिले १५ असार २०८० मा धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो । यद्यपि बोर्डले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । 

‘जलविद्युत् समूहका प्रायः संस्थापक सेयरधनी ‘लकइन’ पिरियड सकिएपछि सेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्कने क्रम बढेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन समयमा नेप्सेमा सूचीकृत ४३ कम्पनीको प्राप्त विवरण तथा कागजात अध्ययन गर्दा २० जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले सेयर बिक्री गरेको देखिएको थियो ।’ हाल नेप्सेमा सूचीकृत जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीको संख्या १०५ पुगिसकेको छ । 

‘सञ्चालक तथा संस्थापक सेयरधनी कम्पनीबाट बाहिरिएका कारण धेरै कम्पनीमा संस्थापक हिस्सेदारी नरहेको, अधिकांश सेयर लाखौं सर्वसाधारणमा बाँडिएकाले वार्षिक साधारणसभा गर्नसमेत नसक्ने अवस्था आएको छ,’ सेयर लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले भने, ‘ती कम्पनीमा कोरम नपुगेकाले पटकपटक साधारणसभा बोलाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ 

यस्तो प्रवृत्ति खासगरी प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनीमा देखिएको र यसले कम्पनीको सुशासन एवं स्थायित्व बिग्रिनुका साथै लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा पनि असर पुर्‍याएको कोइरालाको दाबी छ । ‘यस्तो विकृति रोक्न प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनीका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था अत्यावश्यक छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा ती क्षेत्रका कम्पनीको सुशासन र स्थायित्व थप बिग्रिने र धेरै लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ ।’