कानुनले तोकेको सिफारिस र सीमाबमोजिम संकलन भएको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेश प्रदेशका २५ पालिकाको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ ।
What you should know
रौतहट — कानुनले तोकेको सिफारिस र सीमाबमोजिम संकलन भएको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेश प्रदेशका २५ पालिकाको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ । जसले गर्दा ती पालिकामा कर्मचारीको तलब वितरण र विकास निर्माण प्रभावित हुने भएको छ ।
मधेशका ८ जिल्लामा १ सय ३६ वटा पालिका छन् । तीमध्ये २५ पालिकाले लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सामा पर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती पालिकाबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले पाउन बाँकी छ ।
बारम्बार ताकेता गर्दा पनि राजस्व रकम नबुझाउने पालिकाहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमै प्रदान गरिने ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान रोक्का गरिएको मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए । ‘पहिला पनि पटक–पटक राजस्व दाखिला गर्न पत्राचार गरिएकामा पालिकाहरूले बेवास्ता गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको यस्तो कार्यले संघीय शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त हुन् तर कानुनभन्दा माथि होइनन् ।’
केही समयअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त रकम दाखिला नहुँदा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष संकुचित भएको र यसलाई बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै प्रदेश सरकारमाथि कानुनी र नैतिक दबाब बढेको थियो । आफ्नै मातहतका निकायहरूले कानुन मिचेर रकम रोकेपछि प्रदेशको विकास बजेट र योजना तर्जुमामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई वर्षदेखि मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पत्र काट्दै, ताकेता गर्दै र मौखिक रूपमा समेत सचेत गराउँदै आएको थियो । मन्त्रालयले पटक–पटक पत्राचार गर्दै प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा पनि यो मुद्दा उठाएको थियो । तर पालिकाहरूले अटेरी गरिरहेपछि र महालेखाले नै बेरुजु देखाएर कानुनको आधार समातेपछि अनुदान रोक्नुको विकल्प नरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
बाराको निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी राजस्व बाँकी राखेको प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी र विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बाँकी छ । २ करोड ६४ लाख बुझाइसकेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतमले दाबी गरे । तर यसको अभिलेख अर्थ मन्त्रालयमा आइसकेको छैन ।
लामो समयसम्म प्रदेश सरकारले कुनै ताकेता नगरेकाले ठूलो रकम बुझाउन बाँकी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमको भनाइ छ । ‘अब एकै पटक यति धेरै रकम तिर्न सकिँदैन । किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्छौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष मात्रै मन्त्रालयले ताकेता गरेको हो । उठेको राजस्वमध्ये प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नियमित बुझाउँछौं ।’ राजस्वको रकमबाट कुलो, नाला, कल्भर्टहरू निर्माण भएको पालिकाले जनाएको छ । पालिकाको विज्ञापन करबापत मात्रै २ लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई तिर्न बाँकी छ ।
धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार बुझाउन बाँकी छ । पहिलेदेखि नै प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाई बसेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज भट्टराईले बताए । ‘म भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएको छु,’ उनले भने, ‘के–कति राजस्वको रकम बुझाउनुपर्ने हो, बुझेर पहल थाल्छु ।’
धनुषाधाम नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि १६ लाख ८० हजार र मिथिला नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ४७ हजार प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् । सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले ५ लाख ४३ हजार, ईश्वरपुर नगरपालिकाले ९२ लाख ५६ हजार, हरिपुर नगरपालिकाले १७ लाख २२ हजार, लालबन्दी नगरपालिकाले ७४ लाख ४२ हजार र बागमती नगरपालिकाले ६७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबापतको रकम बुझाएका छैनन् । सिरहाको लहान नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख ६० हजार, कर्जन्हा नगरपालिकाले ७७ लाख ३६ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाले १६ लाख ८१ हजार, धनगढीमाई नगरपालिकाले २७ लाख १८ हजार, गोलबजार नगरपालिकाले ८० लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।
रौतहटका गौर नगरपालिकाले ६२ लाख, चन्द्रपुर नगरपालिकाले ३८ लाख ३० हजार ९ सय ६०, गढीमाई नगरपालिका ८० लाख १२ हजार, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार, कोल्हवी नगरपालिकाले ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् । महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाले १ करोड ७ लाख ८३ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाले २ करोड ८५ लाख ३५ हजार र गौशाला नगरपालिकाले ६४ लाख ६० हजार, पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार, पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १७ हजार, वीरगन्ज महानगरपालिकाले २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई राजस्व तिर्न बाँकी छ ।
पालिकाहरूले राजस्व बाँडफाँटको रकम असुलेर पनि प्रदेशमा जानाजानी नपठाएको देखिएको मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामी जनाइन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि नै कतिपय पालिकाले राजस्व उठाए पनि प्रदेश सरकारलाई त्यसको हिस्सा पठाएका छैनन् । कानुनमै व्यवस्था भए तापनि पालिकाहरूले झुक्याए,’ उनले भनिन् ।
अनुदान रोकिए कर्मचारीको तलब र विकास निर्माण प्रभावित हुने चन्द्रपुर नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मिश्रीलाल साहले बताए । ‘हामीले बाँकी बक्यौता सबै तिरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको मात्रै बाँकी छ । अघिका रकम सबै चुक्ता भइसकेको छ ।’
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले संकलन गर्ने गैरकर वा कर राजस्व (जस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर आदि) को निश्चित प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पालिकाहरूले आफूले उठाएको रकम मनोमानी ढंगले आफ्नै कोषमा राखेर खर्च गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सुदृढ बनाउन चार प्रकारका अनुदान पठाउने गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान संवैधानिक अधिकार भएकाले त्यसलाई नचलाए पनि प्रदेश सरकारले अन्य तीन अनुदान रोक्ने गृहकार्य गरेको जनाएको छ ।
ससर्त अनुदानअन्तर्गत स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षा शाखाका कर्मचारी तथा विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब भत्ता जाने गर्छ । अनुदान रोक्का भएसँगै ती कर्मचारी महिनौंसम्म पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) नजिकिँदै गर्दा समपूरक र विशेष अनुदान रोकिँदा सञ्चालनमा रहेका सडक, ढल, खानेपानी र विद्यालय भवन निर्माणजस्ता भौतिक पूर्वाधारका काम बीचमै रोकिने भएका छन् ।
