काठमाडौं — नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)को नेपालस्थित कार्यालय वा सोअन्तर्गतका संस्थाहरू वा कुटनीतिक मान्यताप्राप्त जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा विदेशी कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपाली वा नेपालमा बसोबास गरी काम गर्ने विदेशी कर्मचारीलाई पनि करको दायरामा ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । 

नयाँ व्यवस्था उल्लेखित विदेशी निकायहरूमा काम गर्ने अस्थायी, स्थानीय रुपमा नियुक्ति पाएका र परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि हो । यस्ता निकायहरूमा काम गर्ने स्थायी (कुटनीतिक मान्यताप्राप्त) कर्मचारीहरूका लागि भियना अभिसन्धिले कर छुट दिएको छ । यो अभिसन्धिअनुसार छुट पाएका कर्मचारीले भने कर तिर्नु पर्दैन । भियना अभिसन्धिअनुसार कूटनीतक हैसियत नपाएका सबै प्रकारका कर्मचारीहरूले अब आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार कर तिर्नुपर्नेछ ।

भियना अभिसन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय कानुन आयोगले निर्माण गरेको विश्वव्यापी कानुन हो । सन् १९६१ मा भियनामा सम्पन्न बैठकबाट पारित भएकाले त्यसलाई ‘भियना अभिसन्धि’ नाम दिएको हो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि देशहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध तीव्र रुपमा बढ्दै जाँदा राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारीहरूको अधिकार र दायित्व स्पष्ट पार्न यो अभिसन्धि गरिएको हो । यो अभिसन्धिअनुसार राजदूतलगायत कूटतनीतिक हैसियतप्राप्त कर्मचारीहरूलाई कर छुट हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विदेशी राजदूत र  नियोगमा काम गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूले कर छुट पाउँछन् भने विदेशमा रहेका नेपाली राजदूत र कर्मचारीहरूले पनि कर तिर्नु पर्दैन । 

नेपालमा आर्थिक विधेयकले गरेको नयाँ व्यवस्था स्थायी तथा कूटनीतिक हैसियत पाएका कर्मचारीका लागि नभइ स्थानीय व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका, अस्थायी, परामर्शदाताहरूका लागि मात्र भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । ‘आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ४७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत नेपाली वा बासिन्दा/व्यक्तिलाई आयकर ब्याज तथा शुल्क छुटसम्बन्धी व्यवस्था छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका निमित्त महानिर्देशक रमेश अर्यालले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत स्थाई कर्मचारीहरूलाई सामान्यतया भियना अभिसन्धिअनुरुप आयकर छुट हुने गर्छ । तर, त्यस्ता निकायहरूमा स्थानीय रुपमा नियुक्ति पाएका (लोकल स्टाफ)हरूले कुटनीतिक सुविधा नपाउने हुँदा आयकर छुट हुँदैन ।’

यद्यपि, नेपालमा रहेका त्यस्ता संस्थामा कार्यरत आयकर छुट नपाउने स्थानीय कर्मचारीहरूले पनि कुटनीतिक सुविधा पाउने दाबी गर्दै विगतदेखि कर नतिरेको अवस्था रहेको अर्यालले जानकारी दिए । त्यस्ता निकायहरू नेपालको कर कानुनअनुरुप करकट्टी गरी आयकर दाखिला गर्न बाध्यकारी नहुने हुँदा ती कर्मचारीहरूको करकट्टी पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि त्यस्ता कर्माचारीहरूले आफ्नो आम्दानी स्वयं घोषणा गरी कर दाखिला गर्न प्रोत्साहित गर्न यो व्यवस्था गरिएको अर्यालले बताए । 

अहिले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ र कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत त्यस्ता कर्मचारीले गएको ३ वर्षको कर तिरे ब्याज तथा शुल्क छुट पाउने सुविधा ल्याएको छ । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वा विदेशी कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत नेपाली वा नेपालमा बसोबास गरी काम गर्ने विदेशी (बासिन्दा व्यक्ति)ले गएको ३ वर्षको आयकरमा थप १ प्रतिशत थपेर भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकारले २०८३ मंसिरसम्मको म्याद दिएको छ ।