कैलाली — सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा पाँच वर्षअघि तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सुरु गरिएका १२ शीतभण्डार अलपत्र अवस्थामा छन् । केही निर्माण भएका छन्, केही निर्माणाधीन छन् । निर्माण सकिएका सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । निर्माणाधीनको काम कहिले सकिन्छ, कुनै टुंगो छैन । शीतभण्डार निर्माणबारे न सरकारी निकायलाई चिन्ता छ, न त निर्माण कम्पनीलाई नै । 

डडेलधुराको आलिताल–५ मा पाँच वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको शीतभण्डार भवन अहिले अलपत्र छ । भवन आसपासमा झार पलाएको छ । २०७८ वैशाखमा निर्माण सुरु भएको शीतभण्डार परियोजना सोही वर्षको असारमा पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भवन निर्माण सकिएको छैन । निर्माण कम्पनी एलडी कन्स्ट्रक्सन बासगढीको लापरबाहीका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलको भनाइ छ । सम्झौतामा पटक–पटक म्याद थप्दा पनि काम नभएको कार्यालयले बताएको छ । 

शीतभण्डार निर्माण नहुँदा आलुको बीउ राख्न १ सय २४ किलोमिटर टाढा कैलालीको पहलमानपुर पुर्‍याउनुपरेको स्थानीय किसान लालबहादुर डालाले जनाए । ‘शीतभण्डार निर्माणको उद्देश्य स्थानीय किसानलाई सहज होस् भन्ने थियो । तर अहिले महँगो भाडा तिरेर जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । उनले यस वर्ष मात्रै ५५ क्विन्टल आलुको बीउ कैलालीको शीतभण्डारमा पुर्‍याएका छन् । तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र मानिने डडेलधुरामा आलु मात्र होइन, अन्य तरकारी पनि भण्डारण नहुँदा किसान समस्यामा छन् । ‘शीतभण्डार नभएर गोलभेंडा, काउली, टमाटरलगायत तरकारी कुहिएर जान्छन्, बीउ त जोगाउनैपर्‍यो,’ डालाले भने । 

डडेलधुरामा मात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य स्थानमा पनि शीतभण्डार अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेशका १३ स्थानमा शीतभण्डार बनाउने घोषणा गरियो । जसको कार्यान्वयन २०७८ वैशाखबाटै सुरु भयो । यो परियोजनाका अधिकांश संरचना तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा ६ वटाको संरचना निर्माण भएका छन् भने बाँकी सात वटा केन्द्रको संरचना निर्माण पनि अलपत्र छन् । निर्माण भएका ६ वटामध्ये बाजुराको मार्तडीबाहेक पाँच शीतभण्डार अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यी आयोजना निर्माणका लागि ८ करोड १५ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएकामा प्रदेश सरकारको ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर सञ्चालनको टुंगो छैन ।

२०७८ वैशाख र जेठमा निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार असारदेखि भदौसम्म शीतभण्डारको निर्माण पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । गोदावरीको अत्तरिया ‘शीतभण्डार’ भने २०७४ देखि निर्माणाधीन थियो । अन्य १२ वटा शीतभण्डारसँगै अपूरो अत्तरिया शीतभण्डारलाई पनि सम्पन्न गर्ने जिम्मा यसै परियोजनामार्फत अघि बढाइएको थियो । तर दक्ष प्राविधिक र आवश्यक उपकरणको अभाव देखाउँदै बनेका संरचना पनि प्रयोगविहीन रहेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले बताएको छ । हालसम्म डडेलधुराको आलिताल, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द, डोटीको दिपायल सिलगढी र जोरायल, कैलालीको भजनी तथा कञ्चनपुरको पुनर्वासमा शीतभण्डारको निर्माण अलपत्र छ । यीमध्ये दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा करिब २५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ भने डोटीको दिपायल सिलगढीमा हालसम्म खर्च नै हुन सकेको छैन ।

२०७८ वैशाख र जेठमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएका यी हरूको काम असारदेखि भदौसम्म तीन महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । कृषि विकास निर्देशनालय, दिपायलका अनुसार निर्माण पूरा भएकामध्ये कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियास्थित ३ सय ५० टन क्षमताको शीतभण्डार पनि समावेश छ ।

बाजुराको बडिमालिका, अछामको साँफेबगर, कैलालीको चुरे, लम्कीचुहा र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी शीतभण्डारको पनि निर्माण सकिएको छ । तर यीमध्ये ४१ लाख लागतमा बनेको बाजुराको बडिमालिका–८ स्थित शीतभण्डार मात्र सञ्चालनमा छ । निर्माण सकेर लम्कीचुहा, चुरे, दोधारा–चाँदनी र बडिमालिकाका संरचना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने अत्तरिया र साँफेबगरका भवन हस्तान्तरण भएका छैनन् । दक्ष प्राविधिक, आवश्यक उपकरण अभावजस्ता समस्याले गर्दा यी संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको निर्देशनालयका इन्जिनियर कोशराज बडुले जनाए । 

सुदूरपश्चिममा निर्माण गरिएका प्रायः शीतभण्डार आवश्यकता र उत्पादन क्षेत्रको अध्ययनभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्माण गरिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका उपाध्यक्ष तथा बीउ व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकेश भट्ट बताउँछन् । करिब २० वर्षदेखि अभी हिमालयन सिड कम्पनीमार्फत बीउ उत्पादन गर्दै आएका भट्टले शीतभण्डार निर्माण गर्दा कृषि विज्ञ, कृषक र स्थानीय उत्पादनको अवस्थाबारे पर्याप्त छलफल नगरिएको जनाए । ‘धेरै शीतभण्डार सही ठाउँमै बनेनन् । ठाउँअनुसारको बाली प्रवर्द्धन गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा शीतभण्डारको क्षमताअनुसार उत्पादन नै छैन । स्टोर बनाइयो, तर त्यसअनुसार तरकारी वा फलफूल उत्पादन बढाउने योजना भएन ।’

उत्पादन हुने क्षेत्रभन्दा टाढा संरचना बनाइएकाले किसानले सहज रूपमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । बजार लिंक, सञ्चालन कार्यविधि र व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडल नहुँदा बनेका संरचना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन् । भट्टले भनेजस्तै शीतभण्डार सञ्चालनको कार्यविधि न स्थानीय तहसँग छ, न त प्रदेशसँग नै । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार स्टोर निर्माण भए पनि प्रदेशले सञ्चालनको कार्यविधि नबनाएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिमको भनाइ छ । प्रदेशले निर्माण गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएकाले सञ्चालनको कार्यविधि स्थानीय तहले नै बनाउनुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

कैलालीको चुरे र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा बनेको शीतभण्डार थ्री फेज विद्युत् अभावका कारण सञ्चालनमा आएका छैनन् । विद्युत् आपूर्तिका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको चुरे गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद भट्टले जनाए । ठाउँ छनोटमा कमजोरी भएकाले शीतभण्डार बन्द रहेको दोधारा–चाँदनीको कृषि शाखाको भनाइ छ । स्टोर बनाउँदा त्यो ठाउँमा विद्युत् थिएन । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा पालिकाले शीतभण्डर बन्दासम्म विद्युत् पुर्‍याउने भन्दै सोही ठाउँ सुनिश्चित गरेको थियो । तर शीतभण्डार बनेको चार वर्षसम्म पनि विद्युत् नपुगेको पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख कृष्णराज पन्त बताउँछन् ।

‘शीतभण्डार र पालिकाको अस्पताल एउटै ठाउँमा बनाएका छौं । शीतभण्डार निर्माणपछि विद्युत् जडान गर्ने योजना थियो । स्टोर त एक वर्षमै बन्यो, अस्पताल निर्माण हुन समय लाग्यो, त्यसैले शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भयो,’ पन्तले भने । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै यो स्टोर सञ्चालनमा आउनेछ ।

कैलालीको लम्कीचुहाको स्टोर केही समय सञ्चालनमा आए पनि अहिले मेसिन बिग्रिएर बन्द अवस्थामा छ । उक्त मेसिन मर्मत गर्ने प्राविधिक नेपालमा नपाइएकाले शीतभण्डार ठप्प भएको हो । अब भारतबाट प्राविधिक ल्याएर मेसिन मर्मत गरिने पालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । पालिकाले यो स्टोर किसान बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । लम्कीचुहाले पनि सञ्चालनको कार्यविधि बनाएको छैन ।

शीतभण्डार सञ्चालनमा विद्युत् अभाव मुख्य समस्या देखिएपछि कृषि विकास निर्देशनालयले विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी थालेको बताएको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका शीतभण्डारमा विद्युत् लाइन विस्तार, आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा जनशक्ति तालिमको योजना अघि बढाइएको छ । ‘स्टोर चलाउन हामीले विद्युत् पुर्‍याउन सहयोग र प्राविधिकलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौं,’ निर्देशनालयका इन्जिनियर बडुले भने, ‘विद्युत् महसुलमा अनुदान दिन्छौं, त्यसका लागि बजेट सुनिश्चित गरिरहेका छौं ।’

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारका अनुसार शीतभण्डार योजना विस्तृत अध्ययनबिनै पहुँचका आधारमा छनोट भएकाले अलपत्र अवस्थामा परेको हो । योजना निर्माण गर्दा विद्युत्, स्टोरको क्षमताबराबरको उत्पादन, बजार पहुँच र सडक विस्तारलगायतका कुरामा ध्यान नदिइएको उनले बताए । ‘यो योजना बन्दा प्रदेश नयाँ थियो । त्यतिबेला प्रदेशले थिति बसाउन सकेको थिएन र यस्ता खालका योजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययनबिनै कार्यान्वयनमा गए,’ सुनारले भने, ‘अहिले प्रदेश संस्थागत भयो । अब बन्ने सबै योजना विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै निर्माण हुन्छन् ।’

कैलालीको अत्तरियास्थित कृषि उपज तथा थोक बजारमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण बनेको छ । २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको यो शीतभण्डार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले मात्रै ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उपकरण जडान गर्‍यो । तर आजसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन । लामो समय प्रयोगविहीन हुँदा संरचनामा पानी चुहिने समस्या देखिएको छ । प्यानलमा धमिरा लागेको छ । दोस्रो तलाको संरचना कमजोर बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि विनियोजन गरिएको नौ लाख रुपैयाँ बजेटले सञ्चालन सम्भव नभएको कृषि उपज थोक बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज जोशी बताउँछन् । ‘पानी चुहिन्छ, प्यानल धमिराले खाइसकेको छ । माथिल्लो तलाले लोड धान्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अनुभव नभएका निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा यस्तो अवस्था आयो ।’

प्राविधिक समस्या धेरै भएका कारण सञ्चालनको जिम्मा लिन नसकिएको पनि जोशीको भनाइ छ । हालसम्म समितिलाई निर्माण सम्पन्न भएको पत्र प्राप्त भएको छैन । त्यसमाथि प्राविधिक समस्या धेरै भएकाले सञ्चालनको जिम्मेवारी नलिइएको उनले बताए । निर्माण गर्दा विज्ञ इन्जिनियर र अनुभव नभएका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा यो अवस्था आएको हो । हाल यो शीतभण्डारमा पानी चुहिने, ल्याब र प्यानल धमिराले खाएर जीर्ण भइसकेको र दोस्रो तलाको च्यानल तथा प्यानल नै फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको जोशीले जनाए । 

यो स्टोर अलपत्र पर्नुमा निर्माण व्यवसायी, कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार रहेको अत्तरिया कृषि उपज तथा थोक बजारका पूर्वअध्यक्ष नन्दलाल भट्टको आरोप छ । भट्टकै नेतृत्वमा २०७४ सालमा यो स्टोरको शिलान्यास भएको थियो । ‘हामी आफैं महिना दिनमै बनाउँछौं । जिम्मा दिनुहोस् भन्दा प्रदेशले निर्देशनालयलाई जिम्मा दियो । निर्देशनालयले ठेक्का दिएका कम्पनीले वर्षौर्संम्म स्टोर अलपत्र पार्‍यो । यो विषयमा निर्देशनालय गम्भीर भएन,’ उनले भने ।

जडान भएका प्यानल, उपकरणहरू वर्षौंसम्म सञ्चालनमा नआउँदा र सर्भिसिङ नहुँदा सञ्चालनअघि नै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यो स्टोर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ९० केभी विद्युत् चाहिन्छ । तर ७५ केभी विद्युत् मात्रै जडान भएको छ । निर्देशनालयले सम्पन्न भनेर कागजमा राखे पनि यो स्टोर अझै निर्माणाधीन छ । स्टोरको भुइँतलामा काठसमेत बिछ्याइएको छैन । ‘परीक्षण गरौं भन्दा निर्देशनालयले आनाकानी गर्छ । बाहिर सम्पन्न भन्छ । हामीलाई पूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो भनेर पत्र आएको छैन,’ भट्टले भने । अहिले प्राविधिक टोलीमार्फत संरचनाको अध्ययन भइरहेको कृषि इन्जिनियर कोशराज बडु बताउँछन् । प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि मात्र मर्मत र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रवेशद्वारमै रहेको यो संरचना सञ्चालनमा आउन नसक्दा किसानले उत्पादन भण्डारण र उचित मूल्य दुवै गुमाइरहेका छन् ।

निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

कैलालीको आलिताल र कञ्चनपुरको पुनर्वासमा शीतभण्डार निर्माणको जिम्मा एलडी कन्ट्रक्सन बासगढी, बर्दियाले पाएको थियो । अछामको साँफेबगर र बाजुराको मार्तडीस्थित शीतभण्डारको जिम्मा श्री एसएच कन्ट्रक्सन मार्तडी, बाजुराले पाएको थियो ।

बैतडीको बिग बी एन्ड कम्पनी बैतडी, डोटीको दिपायलको ठेक्का भैरव शक्ति निर्माण सेवा प्रालि, डोटीकै जोरायल स्टोरको ठेक्का भूमिराज रोशन निर्माण सेवा जोरायल, कैलालीको भजनीस्थित स्टोरको ठेक्का जी एन्ड जे निर्माण सेवा बर्दगोरिया, सोही जिल्लाको चुरेस्थित स्टोरको ठेक्का चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवा र गोदावरीको ठेक्का अशु निर्माण सेवा नवदुर्गा, डडेलधुराले पाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले परियोजना अलपत्र परेको र पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि काममा ढिलाइ भएको सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका इन्जिनियर बडुको दाबी छ ।

‘निर्माण सम्पन्न भएकाको पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन । हामीले सात परियोजनाको जिम्मेवारी लिएका निर्माण कम्पनीलाई १८–१९ पटकसम्म पत्र लेखेका छौं । काम गर्छु भन्छन्, तर व्यवहारमा कुनै प्रगति भएको छैन,’ उनले भने ।

निर्माणाधीन शीतभण्डार समयमै सम्पन्न नगर्ने र लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । यसअघि पनि कालोसूचीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधन आएपछि उनीहरूको म्याद थप भएको इन्जिनियर बडुको भनाइ छ ।