काठमाडौँ — रसुवा र मुस्ताङबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का सम्बन्धमा छानबिन चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने सबै सवारीसाधन नियमसंगत रूपमै जाँचपास भएको स्पष्टीकरण दिएको छ । अर्थकै मातहत रहेको भन्सार विभागका निर्देशक भूपालराज शाक्यको संयोजकत्वमा मुस्ताङको कोरला र अर्का निर्देशक सुरेन्द्र पाण्डेयको संयोजकत्वमा रसुवाबाट भित्रिएका सवारीसाधनका सन्दर्भमा छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ, प्रतिवेदन आइसकेको छैन ।

 स्रोतका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुँदै छ । तर समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले विज्ञप्तिमार्फत सबै विद्युतीय सवारीसाधन नियमसंगत तरिकाले जाँचपास भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरलाबाट ६ सय ४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार छ ।’ 

रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटी नामक कम्पनी (काठमाडौं) ले कायी ब्रान्डका गाडी आयात गरेको र यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैंलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यद्यपि मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाइएको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि करको दर हेरफेरसम्बन्धी सूचना चुहिएको आशंकामा कोरला र रसुवागढी नाकाबाट भन्सार जाँचपास गरिएका विद्युतीय सवारीसाधन सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अहिलेसम्म ती गाडी छाडिएको छैन । ‘मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडी पैठारीकर्ताले बैंकमार्फत खोलिएका प्रतीतपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तबरले भित्रिएको देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१५ जेठको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडीहरू कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा घटेको छ ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले बजारमा गाडी आयातका सम्बन्धमा अफबाह फैलाइएको भन्दै प्रतिवेदन आउनुअघि नै प्रारम्भिक रिपोर्टका आधारमा नियमसंगत रूपमै गाडीहरू भित्रिएको जनाएको छ । ‘अघिल्लो वर्षको १ देखि १४ जेठसम्ममा कुल ४ हजार ३ सय १७ वटा विद्युतीय गाडीहरू आएको देखिन्छ,’ ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस वर्ष २ हजार ७ सय ६४ गाडी भित्रिएको देखिएकाले यस सम्बन्धमा पैठारी भएका विद्युतीय सवारीहरूका विषयमा अतिरञ्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ 

रसुवा नाकामा भन्सार विन्दुमा ‘यलो लेन’मा लागेका वस्तुको भौतिक रूपमा जाँचपास हुँदैन । ती वस्तुहरूको कागजातका आधारमा जाँचपास हुने गरेको छ । गाडी नपुग्दै जाँचपास भए/नभएको सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । छानबिनका लागि आफैं समिति बनाउने, आफैं यो नियमसंगत हो भन्ने, यो त विरोधाभास भएन र भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्साल भन्छन्, ‘रसुवा र कोरला नाकाको छानबिन समितिको टिम आइसकेको छ, दुवैतिरबाट आएको टिमले मन्त्रालयमा प्रारम्भिक रूपमा जानकारी गराउँदा नियमसंगत रूपमै गाडीहरू ल्याएको देखिन्छ ।’