यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी एवं पेशागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र विद्युतीय कर्जा उपलब्ध थियो ।
What you should know
काठमाडौं — अब लघु, साना तथा मझौला व्यवसायी (एमएसएमई)ले पनि डिजिटल (विद्युतीय) माध्यमबाट ऋण लिन पाउने भएका छन् ।
राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ)सम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरेर प्रवाह हुने लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि पनि डिजिटल कर्जाको सुविधा थप गरेको हो ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी एवं पेसागत तथा व्यावसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अहिले लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई उक्त कर्जा उपलब्ध गराएको हो । लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि डिजिटल कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि विद्यमान कार्यविधि संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभाग प्रमुख निश्चल अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार अब लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले २ प्रकारको डिजिटल कर्जा पाउनेछन् । जसअनुसार अल्पकालिन प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जा अधिकतम ५ लाख र दीर्घकालिन प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जा अधिकतम १० लाखसम्म रहेको छ । अल्पकालीन प्रकृतिको कर्जाको भुक्तानी अवधि १ वर्ष र दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जामा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो नीतिअनुसार तोक्न सक्नेछ ।
यस्तै, यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबी एवं पेसागत तथा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिले ५ लाख र २ लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग आबद्ध मर्चेन्टलाई यस मार्गदर्शनमा उल्लेखित कर्जा सीमाको अधिनमा रही कर्जा प्रदान गर्ने भएमा मर्चेन्टको सहमतिमा निजको व्यवसाय एवं कारोबारसम्बन्धी आवश्यक पर्ने विवरण भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउन सक्ने सुविधा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय कर्जा विश्लेषणलाई सहयोग पुग्ने गरी अन्य प्रविधि प्रदायक संस्था (टीएसपी) सँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा उपभोग गर्न चाहने ग्राहकलाई प्रणाली तथा प्रविधि प्रदान गर्ने संस्थामार्फत ग्राहकको सहमतिमा निजको व्यवसाय तथा कारोबारसँग सम्बन्धित आवश्यक विवरण विद्युतीय कर्जा विश्लेषण गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यसरी प्रदान भएको कर्जामा निहित जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहनेछ ।’
