काठमाडौँ — राजमार्गमा बर्सेनि दोहोरिने पहिरो र सडकको जीर्ण अवस्थाले यात्रुलाई सास्ती दिइरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सुरक्षा र पहिरो व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक सुरक्षाका लागि मात्रै ३४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बजेटमध्ये पहिरोको दिगो व्यवस्थापनका लागि मात्र ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको थियो । तीनै मन्त्रालय मर्ज भएपछि यही मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ ।

राजमार्गका उच्च जोखिमयुक्त स्थानमा जलवायु अनुकूलित संरचना निर्माण गर्न भन्दै पहिरोका कारण राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तत्काल हटाई सेवा सुरु गर्न र यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको हो ।

राजमार्गमा पहिरो खसेर धेरै समस्या हुन थालेपछि त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट छुट्टै शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरिएको हो । -विजय जैसी, सडक विभागका महानिर्देशकराजमार्गमा पहिरो खसेर धेरै समस्या हुन थालेपछि त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट छुट्टै शीर्षक राखेर बजेट विनियोजन गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताए । ‘पहिला राजमार्ग स्तरोन्नति शीर्षकमा पहिरो व्यवस्थापनका लागि थोरैथोरै बजेट राख्ने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बजेटले नपुग्ने भयो, मन्त्रीबाट यसैमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाऔं र तीन वर्ष भित्र देशभरका राजमार्गमा दुःख दिइरहने पहिरोको दिगो व्यवस्थापन गर्ने भनेअनुअसार बजेटमा राखिएको हो ।’

छुट्याइएको बजेटबाट राजमार्गमा समस्याका रुपमा रहेका पहिरोहरुमा काम हुने उनको भनाइ छ । अहिले पहिरो पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । ‘३३ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई त्यस क्षेत्रमा बढी दुःख दिने पहिरोको नाम छानेर पठाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिरोको समस्या धेरै राजमार्गमा छ ।’ अहिले समस्या दिइरहेका धेरै पहिरोको तीन वर्ष भित्र समाधान गरिसक्ने र काम आगामी आर्थिक वर्षबाटै सुरु हुने दाबी उनको छ । पहिरो जाने ठाउँ पहिचान गरेर त्यसको डिजाइन गरिनेछ । त्यसपछि ठेक्का आह्वान गरेर काम अघि बढाइने महानिर्देशक जैसीले बताए ।

पहिरो पहिचानको प्रारम्भिक सूची बनाउने काम भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काको भनाइ छ । ‘कुनकुन ठाउँमा पहिरोको समस्या छ, पहिचान गर्ने काम हुँदै छ, यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘डिभिजन सडक कार्यालयहरुबाट आएको सूची अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या गरीरहेका एक–एक वटा पहिरो छानेर काम गर्छौ ।’

अछामको साँफे–मार्तडी सडक खण्डमा पर्ने बल्दे पहिरोको व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत तातोपानी नाका जाने कोदारी खण्डमा पर्ने डाकलाङको पहिरो पनि मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । यसलाई पनि सडक विभागले प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डअन्तर्गत तुइनखोलाको पहिरो रोकथामका लागि चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का गरिसकिएको छ ।

ठेक्का भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा राखिएको बजेटबाट यसमा खर्च गरिनेछ । कतिपय पहिरो व्यवस्थापनको काम सुरु नै भइसकेको प्रवक्ता खड्काले बताए । पहिरोको समस्या भएको ठाउँहरुको नाम पठाउन विभागबाट भनिएअनुसार पठाउने तयारीमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख पवन भट्टराईले बताए । ‘मेची राजमार्गमा चालु वर्ष र विगतमा गरेर ठूलो पहिरोले समस्या भएको थियो, त्यसको व्यवस्थापनका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ आयो, त्योअनुसार बढी समस्या रहेको राजदुवालीमा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘बिब्ल्याँटे–माइपोखरी सन्दकपुर राजमार्ग अन्तर्गतको देउराली पहिरो र मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने थर्पु बजारको पहिरो व्यवस्थापनका लागि भनेर विभागमा पठाएका छौं ।’ मेची राजमार्गमा पर्ने भालुखोपको पहिरो रोकथाम गर्न अध्ययनका लागि माग गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका लागायत प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्यका साथ धुलो र खाल्टाखुल्टी मुक्त बनाउने भन्दै ठूलो रकमको व्यवस्था गरेको छ ।आउने बर्खामा कान्ति राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिन सडक, नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने खण्ड, कोशी, कर्णाली, कालीगण्डकी करिडोर, साँफे–मार्तडी सडक, भालुबाङ–प्युठान सडक, सुर्खेत–नेपालगन्ज सडक, मेची राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडक, गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको विभिन्न खण्डमा पहिरोको जोखिम बढी छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेको नागढुंगा–मुग्लिन सडकअन्तर्गत पहिरो खस्ने जोखिम रहेका क्षेत्रहरुमा फुर्के खोला, झ्याप्ले खोला, १३ किमि, चारकिलो, नागढुंगा सुरुङको मुख, रातमाटे, शीतलबजार नजिक, मलिंगा, विशाल बजार नजिक, ज्यामिरेघाट, जवाङ खोला, मौवा खोला र घोप्टेभीर छन् । नागढुंगा–नौबिसे सडकअन्तर्गत झ्याप्ले खोलामा असोज ०८१ मा रोकिराखेका माइक्रो बस र यात्रु बस पहिरोले पुर्दा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सरकारले आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका लागायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने उद्देश्यका साथ धुलो र खाल्टाखुल्टी मुक्त बनाउने भन्दै ठूलो रकमको व्यवस्था गरेको छ । सडकको राष्ट्रव्यापी मर्मत सम्भार अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न भन्दै २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । बजेटमा राखिएको मध्ये यो सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रम भएको पूर्व सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

उक्त पूरै बजेट सडक विभाग अन्तर्गत हो होइन भन्ने यकिन भइनसकेको विभागका प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत सम्भारलागि १० अर्ब बजेट माग्दा अघिपछि ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुने गर्थ्यो,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा अघिपछि विनियोजन हुने बजेटको तुलनामा दोब्बर बढी बजेट आएको छ ।’