काठमाडौँ — सरकारले लगानी मोडालिटी स्वीकृत भइसकेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरण मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । १५ जेठमा संसद्मा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त आयोजना अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा बनाउने बताएका हुन् । 

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने बताएका थिए । सरकार फेरिएसँगै आयोजना बनाउने मोडल पनि फेरिएको हो । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राधिकरण बनाएर नबन्ने पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय बताउँछन् । आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीलाई सरकारको लगानी भन्ने र बाँकी लगानी खोज्न आह्वान गर्न उपाध्यायले सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘डाउनस्ट्रिम लाभबारे भारतसँग कुरा थालिराख्नुस्, वार्ता वर्षौंसम्म चल्नेछ,’ उनले एक्समा लेखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यति बेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजनाको ९ वर्ष बित्दासम्म निर्माण गर्ने मोडल नै फेरिइरहेको छ ।

लगानी मोडालिटी स्वीकृत भइसकेको बुढीगण्डकी प्राधिकरणका नाममा ‘लिंगरिङ’ गर्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘लगानी मोडालिटीमा अल्झिरहेको बुढीगण्डकी अहिले स्वीकृत भएर अघि बढिसकेको छ, यसलाई फेरि प्राधिकरणका नाममा अल्झाउनु हुँदैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सुक्खायामका लागि हामीलाई यस्ता आयोजनाको आवश्यकता टड्कारो भइसकेको छ ।’ सरकारले प्राधिकरण मोडल भने पनि त्यसका लागि ऐन, कानुनदेखि कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएकाले अब बूढीगण्डकीको गतिलाई सुस्त बनाउने अवस्था नरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

गत भदौमा जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको मोडालिटी स्वीकृत गरेको थियो । २ माघ र १२ फागुन २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । २ माघमा निर्णय भए पनि प्रमाणीकरण हुन सकेन । ९ चैत २०८२ मा आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनीलाई पठाएको थियो । 

अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण सकारात्मक विषय रहेको भन्दै कम्पनीका सीईओ अरुण रजौरियाले बताए । ‘आयोजनाको विकासको पूर्वतयारीका काम अघि बढाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण स्थापित भइसकेपछि हामी जान तयार छौं ।’

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुढीगण्डकीबाट बिजुली मात्रै उत्पादन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा वित्तीय रूपमा योग्य नभएको बताए । ‘सरकारले आर्थिक हिसाबले मात्र हेर्दैन । ऊर्जा सुरक्षालगायत बहुआयामिक कोणबाट हेर्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘भरपर्दो ऊर्जा र सुक्खायामका लागि बुढीगण्डकीको आवश्यकता छ । रणनीतिक हिसाबले एकदम राम्रो ठाउँमा छ । किनकि बढी बिजुली खपत हुने पोखरा, चितवन, काठमाडौंलाई आपूर्ति गर्न सक्छ ।’

भरपर्दो ऊर्जा र सुक्खायामका लागि बुढीगण्डकीको आवश्यकता रहेको भन्दै एउटै आयोजनामा चार खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए । जल पर्यटनदेखि सहरी विकासलगायत सबैलाई जोडेर प्राधिकरणमार्फत गर्न सकिनेसमेत उनले बताए । अर्कोतिर अहिलेको बाँधको उचाइ अलिअलि घटाउँदा लागत कम हुने र धेरै असर नपर्ने भन्ने पनि आएको उनको भनाइ छ । त्यसबाट आयोजनाको क्षमता पनि अलिकति घट्न सक्ने उनले जनाए । 

सहरी विकास, गृह, अर्थ, कृषिलगायत मन्त्रालयसँग गरिएको छलफलको निष्कर्ष पनि बिजुली उत्पादनका हिसाबले मात्रै गर्दा थप लगानी कसरी गर्ने ? एकीकृत हिसाबले गराउँदा कसरी गर्ने भन्ने रहेको उनले जनाए । प्राधिकरणमार्फत विद्युत् उत्पादनसँगै मत्स्यपालन, पर्यटनलगायत एकीकृत आयोजना अघि बढाउन सकिने उनले जनाए ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष छ । निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहने कम्पनीको भनाइ छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ । 

आयोजनाको प्रवर्द्धक बुढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयुक्तता र सम्भाव्यताका आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुनःसंरचना गरिने उक्त मोडालिटीमा उल्लेख छ ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४६ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गरिएको छ । हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।