नेपाललाई करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको किस्ता भुक्तानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमति दिएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिएको विस्तारित कर्जा (ईसीएफ) सुविधाको अन्तिम किस्ता स्वीकृत भएको छ ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालसँगको विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतको सातौं तथा अन्तिम समीक्षा सम्पन्न गरेको हो । यससँगै नेपाललाई करिब ४ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको किस्ता भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो ।
ईसीएफअन्तर्गत यो नेपालले प्राप्त गर्ने अन्तिम किस्ता हो । यो सम्झौताअन्तर्गत नेपालले कोषसँग ३८ करोड ४१ लाख अमेरिकी डलर (हालको विनिमयदरमा ५५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरेको छ ।
यो सुविधामार्फत नेपालले सुधार कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको कोषले जनाएको छ । जसले समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, विश्वव्यापी झट्का र आन्तरिक अनिश्चितताका असरलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक गतिविधिमा ‘बफर’ निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको कोषको दाबी छ ।
यससँगै आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने कोषको अनुमान गरेको छ । ‘२१ फागुनमा सम्पन्न चुनावपछिको सत्ता शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका कारण आन्तरिक अनिश्चितता घट्नु तथा आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि अनुकूल नीति मिश्रणका कारण वृद्धि दरमा सुधार आउने अनुमान छ,’ कोषको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी अनिश्चितता र आन्तरिक कमजोरीका कारण जोखिमहरू भने अझै कायम छन् ।’
आगामी चरणमा नेपालले सुधारको गति निरन्तर कायम राख्नु र कार्यक्रम अवधिभर हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु लाभदायक हुने कोषको सुझाव छ ।
विस्तारित कर्जाको सम्झौता सकिए पनि कोषले नेपालसँग ‘पोस्ट–फाइनान्सिङ मूल्यांकन, नियमित १२ महिनाको चक्रअनुसारको धारा आर्टिकल फोर परामर्श तथा प्राविधिक सहयोग जारी राख्ने जनाएको छ ।
आर्थिक गतिविधि २०२५/२६ मा नेपालमा करिब ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कारण प्रदर्शन/आन्दोलनसँग सम्बन्धित अवरोध, कमजोर कृषि उत्पादन, चुनावपूर्व अनिश्चितताका कारण निजी लगानीमा सुस्ती, तथा मध्यपूर्वमा भएको युद्धका प्रभावहरू रहेका छन् । तथापि, हालैको एकल बहुमत सरकारमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण, अनुकूल नीतिगत दृष्टिकोण र २०२६/२७ का लागि विस्तारमुखी वित्तीय नीतिले क्रमिक रुपमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा सुधार आउने भएकाले आउँदा वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने कोषले जनाएको छ ।
