नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन, ढुवानी तालिका तथा प्रचलित कानुनका आधारमा योजना बनाई आयात गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेपाल–चीन कोरला नाकाबाट भित्रिएका ७७४ वटा सवारी साधन बुधबार रातिदेखि बिहीबार बिहानसम्मको अवधिमा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले नियन्त्रणमा लिएको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६४९ सवारी बीवाईडी रहेको समेत जनाइएको छ ।
कम्पनीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा हाल चर्चामा रहेका सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारका प्रचलित कानुन, भन्सार नियमावली तथा स्थापित प्रक्रियाअनुसार आयात र भन्सार जाँचपास गरिएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ नलिइएको तथा त्यस्तो सुविधा मागसमेत नगरिएको जनाएको छ।
साइमेक्सले मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट ६४९ युनिट र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट ४७२ युनिट सवारी भन्सार जाँचपास भएको जनाएको छ । यसका अतिरिक्त २२६ युनिट सवारीसाधन चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा आइपुगे पनि हालसम्म तिनको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न नभएको साइमेक्स इंकले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार ग्राहकबाट पहिले नै बुकिङ भइसकेका सवारीसाधन आपूर्ति गर्न तथा विद्युतीय सवारीको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । कम्पनीले आयात कार्य बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, व्यावसायिक योजना तथा यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर गरिएको जनाएको छ।
कम्पनीले कर परिवर्तनबाट बच्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरी कुनै अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोपलाई निराधार, असत्य र आफ्नो प्रतिष्ठामाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आयातसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि नियमित व्यावसायिक आवश्यकता, मौज्दात व्यवस्थापन र ढुवानी तालिकाअनुसार सञ्चालन गरिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।
साइमेक्सले कुनै पनि वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने बताउँदै आयात अभिलेख, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी कागजात, सीमा प्रवेशसम्बन्धी अभिलेख, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ।
सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालालाई आधिकारिक अभिलेख तथा सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ। अपुष्ट आरोप वा सामग्रीले वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायको प्रतिष्ठामा क्षति पुग्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।
नेपालको वातावरणीय लक्ष्य हासिल गर्न, इन्धन आयात घटाउन तथा दिगो यातायातको पहुँच विस्तार गर्न विद्युतीय सवारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण र जिम्मेवार सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ।
साइमेक्सले आफू विगत धेरै वर्षदेखि नेपालको अटोमोबाइल तथा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा विश्वासिलो साझेदारका रूपमा सक्रिय रहेको दाबी गर्दै इमान्दारिता, कानुनको पालना, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। साथै, सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको अध्ययन तथा समीक्षा प्रक्रियाले यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याउने र सार्वजनिक रूपमा फैलिएका भ्रम तथा गलत सूचना अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनमाथि निगरानी बढाउन र आवश्यक छानबिन गर्न बुधबार नै अर्थ मन्त्रालय हुँदै गृह मन्त्रालयबाट सशस्त्रलाई निर्देशन गएको र त्यसपछि रातभर मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीका विभिन्न स्थानमा तैनाथ युनिटहरूले कोरलाबाट भित्रिएका सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएपछि थप छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसहितको समितिलाई सवारी साधन कानुनसम्मत आए/नआएको विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले समितिलाई फिल्डमा खटाइसकिएको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अरु निर्णय हुने जानकारी दिए ।
