इ्प्पानलाई महासंघ बनाउने भनेर निर्णय गरे पनि तुरून्तै जान नसकिने भएकाले महासंघमा नजाने भनेर निर्णय गरिसकेको उनले बताए । समयसापेक्ष विद्यान संसोधन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको समेत उनले सम्झे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सबै पदमा निर्वाचन गर्ने र उपमहासचिव पनि हटाउने गरि प्रावधान लैजाने गरी अघि सारिएको समेत उनले जनाए । यहि जेठ अन्तिममा हुने नेतृत्व परिवर्तनमा सर्वसम्मतले जानुपर्ने समेत उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा आएको विषयलाई सकरात्मक र नकरात्मक दुवै हिसाबले हेर्न सकिने समेत उनले जनाए ।

संस्था ठूलो भएकाले खुला गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षदेखि कार्यसमितिसम्म अर्को कार्यकाल निर्वाचन गर्ने गरि विधान संशोधन गरिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बताए । रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको १०० बुँदे सुचीको स्वागत गरेको भन्दै डाँगीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा खुसी नभएको बताए । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुलाए पनि त्यसभन्दा माथिको के हुने भन्नेबारे प्रश्न जायज रहेको उनले बचाए । पीपीएलगायत धेरै चुनौतिसँग लड्नु पर्ने उनले बताए । उनले पनि आगामी कार्यकाल सर्वसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम भ्लोन लामाले महासंघ दर्ताको प्रक्रिया नै छलफलमा सिमित रहेको बताए । मलाई ६ महिना पर्खन समस्या नरहेको भन्दै उनले संस्थाको विधान अनुसार चल्नु पर्नेमा उनले जोड दिए । सबैको सल्लाह अनुसार विधान संशोधन गरेर जाने उनले बताए । इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बलराम खतिवडालाई सबैले सर्वसम्मत गर्छ भने म पनि सहमति जनाउन तयार रहेको लामाले बताए ।

प्रवर्द्धक गुरु न्यौपानेले आफ्नो कम्पनीले पीपीएका लागि आवेदन दिएको ५ वर्षबित्दा समेत केही नभएको भन्दै त्यता लबिईङ गर्न सुझाए । 'इप्पान सरकारको सल्लाहकार बन्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'कार्यसमिती सानो र सचिवालय ठूलो बनाउनुपर्छ । '

साधारणसभाको पूर्वसन्ध्यामामा दुई धारामा बाँडिएको भन्दै आफूआफूबिच छलफल गरेर अघि बढ्न समेत उनले सुझाए । तृत्वका लागि लडाइँ नगर्न समेत उनले जनाए । इप्पान स्रोतसाधनले सम्पन्न हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पीपीए खोल्ने आश गरे पनि सरकारले नखुलाईएको बताए । 'बजेटबाट पीपीए खुल्छ भन्ने आस गरेका थियौं तर सरकारले बजेटकै कारण रोकिएको १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको मात्रै खुलाईयो,' उनले भने, 'अरू आयोजनाको पीपी खुलाएन ।'

निर्माणसामग्रीदेखि सबैको मूल्य वृद्धि भएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएको दर भने परिवर्तन नगरेको उनले जनाए ।

सरकारलाई जलविद्युत् आयोजनामा मूल्य अभिव‌ृद्वि कर (भ्याट) लगाउन माग गरे पनि सरकारले प्राधिकरणले बेच्ने बिजुलीमा मात्र लगाइएको दुलाल बताउँछन् । एउटै आयोजनाले २ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ ।
आगामी साउनदेखि मात्रै भ्याट लाग्ने भन्दै उनले प्रवर्द्धकले समेत पाउने गरि भ्याट ऐनमा सुधार गर्न आग्रह गरे ।