ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विभागद्वारा अनुमतिपत्र जारी भएको मिति, सम्झौताअनुसारका माइलस्टेसन, माइलस्टोज प्राप्ति/प्रगतिको अवस्थासहित नियम पालना नभएका आयोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न भनेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — विद्युत् विकास विभागले जारी गर्ने जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जालगायत सबै आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोकिएको छ । विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छैन । ३ वैशाख २०८३ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् विकास विभागलाई सबै सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रको पूर्ण सूची तयार गरी ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए । समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत उनले भनेका थिए । त्यसयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र रोकिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विभागद्वारा अनुमतिपत्र जारी भएको मिति, सम्झौताअनुसारका माइलस्टेसन, माइलस्टोज प्राप्ति/प्रगतिको अवस्थासहित नियम पालना नभएका आयोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न भनेका छन् । साथै प्रचलित कानुनबमोजिम पालना नगर्ने अनुमतिपत्र संस्थालाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गर्न सक्नेसमेत विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । उक्त विषयको समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नसमेत श्रेष्ठले विभागलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यसकारण सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको आवेदन लिइरहे पनि नयाँ जारी नभएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जनाए ।
‘सर्वेक्षणको नयाँ आवेदन लिइरहेका छौं, तर विभागबाट नयाँ अनुमतिपत्र जारी भएको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रहरूको प्रगति विवरणसहित पूर्ण सूची तयार गर्ने काम भइरहेको कुइँकेलको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार ४ जेठसम्म १ मेगावाटभन्दा ठूला ७ हजार ७०६.७३ मेगावाटका २३५ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । १ मेगावाटभन्दा साना ४३.७५ मेगावाटका ५२ जलविद्युत् आयोजनाले पनि अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । सौर्य ऊर्जातर्फ १९९.७० मेगावाटको १७ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । वायु ऊर्जातर्फ १ मेगावाटको १ आयोजनाले आवेदन दिएका छन् ।
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइरहने तर विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नगर्दा समस्या भइरहेकाले त्यसलाई सल्ट्याउनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘लाइसेन्स दिइरहन्छ तर पीपीए गर्दैन । यस्तै जारी रहे धेरै प्रवर्द्धक डुब्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।
जेठ पहिलो सातासम्म ५६ सौर्य आयोजनाको ८३५.५ मेगावाट र ५४७ जलविद्युत् आयोजनाको ११ हजार ९ सय ८८ मेगावाटको पीपीए गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ७ सौर्य परियोजनाको १२४.५ मेगावाट पीपीए हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । जलविद्युत्तर्फ कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका १ सय २६ आयोजनाको ७ हजार ६ सय १७.४५ मेगावाट र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नभएका १३८ परियोजनाका ८ हजार १३४.१६ मेगावाटका आयोजना गरी २ सय ६४ आयोजनाको १५ हजार ७५१ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी छ ।
लाइसेन्स दिइसकेका आयोजनाको पीपीएको निकास दिएर मात्रै लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । सरकारी, वन वा अन्य कारण निर्माणमा जान नसकेका र लाइसेन्स लिएर कामै नगर्ने आयोजनालाई छुट्याएर काम गर्नुपर्ने उनले जनाए ।
विभागले सार्वजनिक रूपमा पहुँचयोग्य ‘अनुमतिपत्र कार्यसम्पादन ड्यासबोर्ड’ समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त ड्यासबोर्डमा आयोजनागत माइलस्टोन प्रगति अनुपालन अवस्था र कारबाहीका विवरण समावेश गरिएको छ । पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पनि सधैंका लागि नभई केही समयका लागि मात्रै रोकिएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । ‘पीपीए रोकिरहेको भएर सरकारले अध्ययन गरेर मात्र नयाँ सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्ला, तत्कालका लागि रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘पैसा बुझाएर सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् । सधैंका लागि बन्द भयो भने त समस्या हुन्छ ।’
हालसम्म १ मेगावाटभन्दा कमका ८.८५ मेगावाटका १३ जलविद्युत् आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका छन् । ११ हजार मेगावाटका २४२ आयोजनाले सर्वेक्षण लाइसेन्स लिइसकेका छन् । सोर्यतर्फ २ हजार मेगावाटका ८८ आयोजनाले अनुमति पाएका छन् । वायु ऊर्जातर्फ १५ मेगावाटका ४ आयोजनाले अनुमति लिएका छन् ।
