रौतहट — नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र मधेश प्रदेश सरकारबीच अटोमोटिभ क्षेत्रको नीतिगत सुधार र लगानीको वातावरणबारे जनकपुरधाममा बुधबार नीतिगत संवाद भएको छ ।

मधेश प्रदेशका नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको विशेष पहलमा व्यापारिक समुदायसँग संवाद गर्ने उद्देश्यका साथ बैठक आयोजना गरिएको हो ।

नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको बुद्धिजीवी तथा व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । छलफलका क्रममा नाडाका प्रतिनिधिहरूले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा अटो क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । कुल सरकारी राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान रहेको जनाइएको छ । यस क्षेत्रले देशभर १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको नाडाले जनाएको छ । 

बैठकमा नाडाले मधेश प्रदेशमा दिगो अटोमोबाइल्स व्यवसाय र विद्युतीय सवारी इकोसिस्टम विकासका लागि स्पष्ट खाकासहित तीन प्राथमिकताहरू अघि सारेको छ । दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको संरचनामा कम्तीमा केही वर्षका लागि स्पष्ट र स्थिर नीति हुनुपर्ने, माध्यमिक सहरहरूमा रहेका अटोमोबाइल डिलरसिपहरुलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गरिनुपर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै सेवा प्राविधिकहरूलाई नयाँ प्रविधिमैत्री बनाउन पुन: तालिमका लागि प्रादेशिक समर्थन चाहिने प्राथमिकताहरू मन्त्री समक्ष राखेको अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए ।

‘हामी कर छुट होइन, स्पष्टता मागिरहेका छौँ । हामी नीतिगत स्पष्टता माग गर्दैछौँ,’ अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘आगामी दुई वर्षको लागत संरचना थाहा पाउने डिलरले मात्र ग्रामीण सेवा केन्द्रमा ढुक्कसँग लगानी गर्न र नयाँ प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छ । तर, अर्को महिनाको कर दायित्व कति हुन्छ भन्ने अन्योल भएको डिलरले व्यवसाय वृद्धिमा प्रतिबद्धता जनाउन सक्दैन ।’  नीतिगत अन्योलता हटाउन नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग एक नियमित संवाद माध्यम स्थापना गर्न प्रस्ताव समेत राखेको जनाएको छ ।