काठमाडौँ — अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी महानगरपालिकाहरूको बेरुजु गतवर्ष पनि घट्न सकेन । ६ वटा महानगरपालिकामध्ये केहीले मात्र बेरुजु घटाएका छन् । केही महानगरपालिकाको बेरुजुमा अझै सुधार हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६ मध्ये चार महानगरपालिकाको मात्र लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

यसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौंको र कम ललितपुर महानगरपालिकाको देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा ४ महानगरपालिकाको ५८ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ९५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको हो । अर्थात् कुल महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरिएको रकममा १.६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाले औंल्याएको हो । महालेखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु काठमाडौं महानगरको देखाएको छ । 

काठमाडौं महानगरको २८ अर्ब २९ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ६१ करोड ९७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको हो । कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकममा यो २.१९ प्रतिशत हुन आउँछ । जब कि अघिल्लो वर्षमा यस महानगरपालिकाको २७ अर्ब ५२ करोड ४४ लाख ६ हजा रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा २.४७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । यो अंकमा ६८ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । 

दुवै आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन हुँदा महानगरपालिकाको प्रमुखमा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह थिए । तर उपत्यकाकै अर्को महानगरपालिका ललितपुरले भने बेरुजु हुने रकम घटाउँदै लगेको छ । २०८१/८२ मा १० अर्ब ६७ करोड ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त महानगरको ०.४४ प्रतिशत बेरुजु निस्किएको हो । रकममा यो ४ करोड ६८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ हो । 

२०८०/८१ मा ललितपुरको बेरुजु रकम ५ करोड ५५ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकमको लेखापरीक्षण गर्दा ०.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । काठमाडौं महानगरको तुलनामा यो निकै कम हो । आर्थिक कार्यविधिअनुसार केही कर्मचारी (चिकित्सक) लाई जोखिम भत्ता दिनुपर्नेमा प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा रकम गएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले बताए । ‘केही ऐन नियमले पनि समस्या गरेका छन्, तिनको संशोधन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट बेरुजु कम गर्ने नीति लिएरै अघि बढ्छौं ।’ 

समग्रमा काठमाडौं महानगरपालिका विनियोजित बजेट कम खर्च गर्नेमा पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर ललितपुर महानगर बेरुजु घटाउनेमा अघि छ । 

लेखापरीक्षणका लागि प्रमाण अभिलेख जुटाएर सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गर्दै बेरुजु फर्छ्योट गरिएको ललितपुर महानगरकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले जनाइन् । सेवाग्राही 

कर तिर्न नआउँदा पनि बेरुजु बढेको र आगामी वर्षबाट राजस्वको दायरा फराकिलो बनाएर फर्छ्योटलाई अभियानका रूपमै अघि बढाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । ललितपुर महानगरलाई कानुनको परिधिभित्र राखेर शून्य बेरुजु बनाउने गरी काम गर्ने उनले बताइन् । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौंपछि बढी बेरुजु हुनेमा विराटनगर महानगर पर्छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार यो महानगरको ४ अर्ब ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ८ करोड २ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अर्थात् परीक्षण गरिएको रकममा १.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । प्रक्रिया पूरा गरेर भए गरेका काममा समस्या नभए पनि नयाँनयाँ समस्या आइरहने हुँदा तिनले बेरुजु बढाउने गरेको 

विराटनगर महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत सञ्जीवकुमार भट्टराईको भनाइ छ । ‘अब महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु घटाउन लाग्छौं,’ उनले भने । 

बेरुजु बढी हुनेमा पोखरा महानगरपालिका पनि पर्छ । २०८१/८२ मा यस महानगरको बेरुजु २१ करोड ८ लाख २९ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको १५ अर्ब २१ करोड २३ लाख ७६ हजारमा १.३९ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । पहिलाको तुलनामा भने यो बेरुजु रकम धेरै कम भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको दाबी छ । 

‘महानगरअन्तर्गत ४३ वटा भुक्तानी केन्द्र छन् । सबैबाट एकै किसिमले काम हुँदैन । उपभोक्ता समितिमार्फत वडाहरूमा भएको कामले पनि बेरुजु बढाउने गरेको छ,’ अर्यालले भने । करारका कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको पनि बेरुजुमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले बेरुजु घटाउने नै हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि बेरुजु फर्छ्योट शाखा राखेरै काम अघि बढाएका छौं । शाखाले काम गर्दै छ । एक/दुई वर्षभित्र बेरुजु घटाउँछौं ।’

कागजात अभावमा २०८१/८२ मा भरतपुर महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण हुन सकेन । अघिल्ला वर्षमा कम बेरुजु हुनेमा उक्त महानगरपालिका पर्छ । २०८०/८१ मा यो महानगरपालिकाको ११ अर्ब १३ करोड ३ लाख २३ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएकामा ०.९० प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो । यसअनुसार १० करोड २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको थियो । 

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनका क्रममा कार्यालयका सबै कागजात जलेर नष्ट हुँदा लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताए । ‘सफ्टवेयरमा राखिएको खर्चको विवरणका आधारमा गर्न मिल्ने लेखापरीक्षण हुने भयो । तर कागजात एउटा पनि बाँकी रहेन,’ उनले भने, ‘यसबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले के निर्णय गर्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’ तुलनात्मक रूपमा भरतपुरको बेरुजु कम हुने गरेको उनको दाबी छ । 

सबैको मिहिनेत र प्रयासमा भरतपुरको बेरुजु न्यून गर्न सकिएको उनले सुनाए । भरतपुर महानगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस महानगरले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । 

जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा राजस्व, लेखा, जिन्सी शाखालगायतमा पटक–पटक गरेर आगजनी गर्दा सबै कागजात जलेर नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण हुन नसकेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखापरीक्षक हरिशंकरप्रसाद कुर्मीले बताए । ‘कम्प्युटरबाट मात्र आर्थिक विवरण बन्न सक्छ । कागजात उपलब्ध हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘महालेखाबाट लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षक आए पनि कागजात नभएकाले हामीले जे भएको हो, त्यही लेखेर दिएका हौं । अघिल्लो वर्ष बेरुजु घटाउने प्रयास भएको हो,’ कुर्मीले भने, ‘लेखापरीक्षण र सम्परीक्षण नहुने कारणले बेरुजु बढेको बढ्यै छ । घटाउने प्रयास जारी छ ।’