५० लाखभन्दा मुनिका विद्युतीय सवारीको मूल्य घट्दै छ, बजेटमा एउटा सानो फुटनोट छुटेछ, त्यो सच्याउँदैछौं। विलासी सवारीमा अनुदान दिन सकिन्न : अर्थमन्त्री वाग्ले
What you should know
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १ करोड रुपैयाँका विद्युतीय सवारी (ईभी) लाई ‘विलासी’ मानेर त्यसमा ‘सब्सिडाइज’ गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाग्लेले मध्यमवर्गलाई ईभीमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि विलासीलाई विलासीकै रूपमा राखिएको प्रस्ट्याए ।
‘५० लाखभन्दा मुनिका विद्युतीय सवारीको मूल्य घट्दै छ, बजेटमा एउटा सानो फुटनोट छुटेछ । त्यो हामी सच्याउँदै छौं,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण दस्तुर आधा हुँदै छ । एकदम तलकोलाई २.५ हुन्छ । बाँकीलाई ५ प्रतिशत नै हुन्छ ।’
सबैखाले सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत समान हुने वाग्लेले जनाए । ‘विदेशी मुद्रा विशेषाधिकार छ । ८/१० हजार डलरको पेट्रोलियम सवारी किन्नुभयो भने २ सय ५० प्रतिशत कर लाग्छ, त्यसको ४० लाख जति पर्ला,’ उनले भने, ‘४०/५० लाख पर्ने विद्युतीय सवारीमा विदेशी मुद्रा धेरै बाहिरिएको छ । मैले पनि २४.३ प्रतिशत कर हुँदा विद्युतीय सवारी किनेको हुँ । १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट थियो । त्यति बेलाका लागि त्यो ठीक थियो । हामीले सस्तो बनायौं । त्यसैले अहिले ईभी बढे । अब दोस्रो चरणमा जानुपर्छ ।’
सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको र काठमाडौं भिजन २०४० मार्फत ई–मोबिलिटीमै जान सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘प्यासेन्जर भेहिकलमा पनि जाने हो । तर अडब्सन बढाउनुपर्छ । तर १ करोडको ईभी चढेर हिँड्नेले त्यसलाई विलासी वस्तु भनेर स्विकार्नुपर्छ । यो विलासी नै हो ।’
खाडीबाट दुःख गरेर पठाएको विदेशी विनिमय साँचेर विलासी गाडीलाई ‘सब्सिडाइज’ गर्न नसकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले दोहोर्याए । ‘ईभी अडब्सन पनि बढाउनुपर्छ । तर जिम्मेवार सरकारले पीडादायी छनोटलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘२० लाख लागत, बिमा र ढुवानी (सीआईएफ) भएका गाडी सबै कर जोड्दा पनि ४२/४३ लाखमा आउँछन् होला । हिसाब गर्नुहोला ।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले समेत ५० लाखभन्दा मुनिका सवारीलाई कर नबढाउन र त्यसभन्दा माथिको विलासी वस्तु नै भनेको समेत अर्थमन्त्री वाग्लेको टिप्पणी छ । यसबाट इमानदारीसाथ व्यापार गर्नेहरू खुसी भएको उनको दाबी छ । अब किलोवाट विवादका कारण नेता/नेता चाहर्नॅपर्ने, महालेखाले लखेटिरहेको, बेरुजुजस्ता सबै लफडा सकिएको वाग्लेले बताए । ‘जति नै स्वच्छ भए पनि ब्याट्री कहाँ डिस्पोज गर्ने ? प्लास्टिकको कन्टेन्ट उच्च छ, त्यसैले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क (सीआईआईएफ) लगाएका हौं,’ उनले भने ।
