काठमाडौँ — युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको फि भिसा र फ्रि टिकटको नीतिलाई समीक्षा गरी शुल्क निर्धारण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको शब्द नै गलत हो । यसको सट्टा मर्यादित भर्ना हुनु पर्छ । यसमा जिरो हुनुपर्ने हो । हामीले शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्नैपर्छ । गाउँबाट मान्छे विदेशसम्म पुग्दा एक रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो भने पनि त्यो मर्यादित भर्ना भएन,’ श्रम मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले मंगलबार भने, ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीतिलाई समीक्षा गर्न हामी तयार छौं । यसलाई कति तोक्ने ? कसरी तोक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, तोक्ने छौं । यसलाई वैज्ञानिक ढंगले समीक्षा गर्नु नै छ । यसमा सबै पक्षसँग छलफल नै गर्ने हो ।’

आधारभूत सुविधा पनि दिन नसक्ने रोजगारदाताको मागपत्र स्वीकृति नगर्नेश्रममन्त्री यादवले श्रमिकलाई आधारभूत सुविधा पनि दिन नसक्ने रोजगारदाताको मागपत्र स्वीकृति नगर्ने बताए । ‘भनेको जस्तो काम पाइँदैन । एउटै कोठामा १० जना कोचिएर बस्नु परेको छ । खाना ठेगान छैन भने मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले दूतावासबाट हुने मागपत्र प्रमाणीकरण पनि समीक्षा भइरहेको बताए । ‘दूतावासले एकपटक सूचीकृत गरेपछि हरेक पटक फाइल लिएर दूतावास धाउनु पर्दैन । पहिचान भइसकेपछि अटोमेटिक रुपमा प्रमाणीकरण हुन्छ । दूतावास वा विभागले सूचीकृत हुने बेला नै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘तीन-तीन महिनामा शून्य लागतको फाइल दूतावासमा रोकिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रभाव र पहुँचबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गराउँछौं ।’

हाल मलेसियामा ६ हजार र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा १२ हजार वटा कम्पनीलाई दर्ता गरिएको छ । ‘जुन बजारमा श्रमिक पठाउँछौं । उनीहरुलाई छिटो श्रमिक चाहिएको छ,’ उनले भने,‘दूतावास र विभागको अलग-अलग संयन्त्र छ । त्यसलाई एउटै बनाउनुपर्छ ।’