काठमाडौँ — सरकारले आयोजना निर्माणमा रुख कटान, मुआब्जा विवाद, निर्माण सामग्री उत्खनन आदिमा हुने गरेको ढिलाइबाट छुटकारा दिलाउन भन्दै ‘सनसेट’ कानुन ल्याउने भएको छ । अहिले कानुनको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा सनसेट कानुनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको बताइएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजनासम्बन्धी ‘सनसेट– कानुन संसद्मा पेस गर्ने बताएका थिए । एक साताभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाउने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थापाले बताए । मुआब्जा विवाद, समयमै रुख कटान र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउँदा विशेषतः राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रभावित बन्दै आएको छ । 

४ पुस २०८० मा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि चार वटा रुख काट्न ९ महिना लागेको प्रसंग सुनाएका थिए । उक्त आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सकिए पनि रुख काट्न सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट ढिलाइ गरिदिँदा काममा ढिलाइ भएको थियो । त्यसको असर समग्र आयोजना निर्माणमा पर्न गएको भन्दै समितिमा शर्माले आक्रोश पोखेका थिए । 

अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सनसेट कानुनले यी समस्या समाधान गर्ने थापाको दाबी छ । ‘जग्गा अधिग्रहण समयमै नहुने, समयमै ईआईए स्वीकृत नहुने, स्वीकृत भएको ईआईएअनुसार रुख काट्न नपाइने जस्ता समस्या अझै छन्, यिनै विषयलाई सहजीकरण गर्न सनसेट कानुन ल्याउन लागिएको हो,’ थापाले भने । १० वर्षका लागि यो कानुन ल्याउने सरकारको तयारी छ । 

‘कानुन लागू भएपछि भविष्यमा कुनै निकायले कानुनअनुसार छिटो काम गर्न नमाने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति हुन्छ, त्यो समितिले सिधै काम गर्न आदेश दिन्छ,’ थापाले भने । ढुंगा, गिटी, बालुवाका सन्दर्भमा सम्बन्धित आयोजनाले नै ईआईए रिपोर्टमा कति झिक्ने, कहाँबाट झिक्ने उल्लेख गर्नुपर्नेछ । ‘निर्माण सामग्री पालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि यसबारे सम्बन्धित आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ, यो सुनुवाइमा कुन ठाउँबाट कति झिक्ने भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,’ थापाले भने । विभिन्न जिल्लामा सरुवा भएर जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूको पहिलो चासो प्रायः नदीनालाका ढुंगा, गिटी र बालुवामा हुने बताइन्छ । 

त्यस्ता निकायबाट समन्वय गरेर विकास निर्माण छिटो गराउनुको साटो रोक्ने काम पनि हुने गरेकाले सनसेट कानुन लागू भएपछि रोकतोक गर्न नपाउने र समन्वय गर्दै छिटो गराउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने थापाले जनाए ।

पूर्वाधार निर्माण छिटो सम्पन्न गराउन निश्चित समय तोकेर तयार पारिएको कानुन नै सनसेट कानुन रहेको थापाले प्रस्ट्याए । अहिलेको अवस्थामा सनसेट कानुन अत्यावश्यक भएको र यो लागू भएपछि निर्माणको काम छिटो हुने अपेक्षा रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘लामो समयसम्म रुग्ण भएर बसेका ठेक्का सम्पन्न गर्न यो कानुनले सघाउँछ,’ उनले भने, ‘ढिलो भइरहेका र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई लक्ष्य गरेर ल्याउन कानुन ल्याउन लागे जस्तो देखिन्छ ।’ अहिले ठूला लगानीका आयोजनामा जग्गा प्राप्तिदेखि रुख कटानको समस्या बढी छ । 

लामो समयदेखि कचल्टिएर बसेका आयोजना छिटो निर्माण गराउन ‘सनसेट’ कानुन उपयुक्त हुने वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालको भनाइ छ । ‘निश्चित अवधि तोकेर यो कानुन ल्याउने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यति बेलासम्म के–के गर्ने भनेर कानुनमै लेखिएको हुन्छ ।’ त्यस अवधिमा सनसेट कानुन लागू हुने उनले जनाए । ‘सनसेट’ कानुन सधैं राख्न नमिल्ने भएकाले कानुन लागू भएर आयोजनामा फटाफट काम हुँदा राष्ट्रलाई ठूलो फाइदा हुने दाहालको बुझाइ छ ।