सीबीफीनले कर सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा ऐतिहासिक सुधारका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि सारिएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका पहलले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)को ठहर छ ।
‘विगत केही समयदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र एवं आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास, लगानीकर्तामा देखिएको ‘पर्ख र हेर’ को मनोवृत्ति, बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित कर्जा विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीबाट प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिहरुलाई पुनःचलायमान बनाउने आशा र विश्वासको नयाँ आधार सिर्जना गरेको छ ।’
विशेषगरी कर प्रणालीमा गरिएको सुधार, उद्योग व्यवसायलाई प्रदान गरिएका सहुलियत, डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, प्रविधि एवं पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड, लगानीमैत्री नीति निर्माण तथा वातावरणको सिर्जना तथा बैंकिङ क्षेत्रमा निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको कुशल व्यवस्थापनका लागि विशेष अधिकारयुक्त राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरिने ऐतिहासिक घोषणा अत्यन्तै दूरदर्शी, सकारात्मक एवं समयसापेक्ष कदमका रुपमा आएको परिसंघले जनाएको छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख साझेदार र संवाहकका रूपमा आत्मसात गर्दै लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ । व्यक्तिगत आयकरमा छुटको सीमामा वृद्धि, करको दरमा पुनरावलोकन, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार सहजीकरण तथा वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालनका व्यवस्थाहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी विस्तार, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सृजना, उत्पादन अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको पुनर्जागरणसहित उच्च आर्थिक आत्मविश्वासतर्फ अर्थतन्त्रलाई अग्रसर गराउने महत्वपूर्ण आधार निर्माण गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
बजेटमा उल्लेखित जनमुखी र विकासमुखी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी र परिणामुखी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थायित्वसहित निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई केन्दबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने परिसंघको अपेक्षा छ ।
