काठमाडौँ —  

सरकारले बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदै बहुदर भ्याटको व्यवस्था ल्याएको छ । सरकारले यसलाई औपचारिक रूपमा भने ‘बहुदर’ भनेको छैन ।

अहिले करयोग्य वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशतको एकल दर र शून्य दर छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार बजेटमार्फत घोषणा गरेअनुसार १ साउनदेखि शून्य प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको छ । बजेटमा भ्याटमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

अहिले कानुनमा बहुदर (मल्टिपल रेट) को व्यवस्था नभएकाले ‘रिड्युस् रेट’ का रूपमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय भएको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शिव शर्माले बताए । ‘कानुनमा अझै एकल दर नै छ । त्यसैले यसलाई रिड्युस रेट भनेका छौं,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ । तर औपचारिक रूपमा हामी बहुदरमा गयौं भन्ने अवस्था छैन ।’

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश पाण्डेका अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर बहुदर लगाउने भनिसकेकाले अब लागू हुनेछ । ‘भ्याट पहिले शून्य र १३ प्रतिशत थियो, अब ५ प्रतिशत थपिएको छ अर्थात् शून्य, ५ र १३ प्रतिशत हुने भयो,’ उनले भने ।

बजेटमार्फत राइड सेयरिङ र बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदै बहुदर भ्याटको व्यवस्था, अब शून्य प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याटउदाउँदो मार्केट राइड सेयरिङको नेपालमा वार्षिक लगभग २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक शर्माले राइडरहरू भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने तर राइड सेयरिङ प्लाटफर्म भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘कतिपय प्लाटफर्म भ्याटमा दर्ता पनि छन् । यो रिभर्स भ्याटको मोडालिटी हो । राइडरहरू नै भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन, जस्तै– ट्याक्सी/बाइकहरू दर्ता हुनुपरेन,’ उनले भने ।

राइडरहरूले प्लाटफर्मलाई कमिसन बुझाउँदा भ्याट पनि तिनुपर्ने शर्माले बताए । ‘राइडिङ कहाँबाट कहाँसम्म गर्‍यो, कति पैसा लियो भन्ने आधारमा प्रत्येक महिना त्यो कम्पनीले भ्याट बुझाउँछ,’ उनले भने, ‘कतै अनलाइन भुक्तानी हुन्छ भने कतै नगद । त्यसैले यसको छुट्टै बिजकीकरण नहुने भएकाले भ्याट फिर्ता हुँदैन ।’

मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने सेवाग्राहीले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागका निर्देशक शर्माका अनुसार कुनै व्यक्तिले महिनामा २ सय युनिट बिजुली खपत गर्‍यो भने १ सय ५० युनिट बिजुलीमा मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ । व्यवसायी वा कम्पनीका हकमा भ्याट फिर्ता हुने भए पनि व्यक्तिले फिर्ता पाउँदैन ।

भ्याटको सिद्धान्त नै सधैं अन्तिम वस्तुमै लाग्ने भएकाले सरकारले ऋण नै लिएर पनि ठुल्ठूला आयोजनामा लगानी गरिरहेको शर्माले बताए । सीए पाण्डेले भने राइड सेयरिङमार्फत सामान ओसारपसार गर्दा ५ प्रतिशत र यत्तिकै ओसारपसार गर्दा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै यसमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राइड सेयरिङमार्फत ट्याक्सी बोलाउँदा भ्याट लाग्ने भयो तर सडकै गएर ट्याक्सी चढ्दा भ्याट नलाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘भ्याटमा दर्ता हुन वार्षिक ३० लाख रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड छ । राइडरको पुग्दैन भन्ने अनुमान सरकारको हो । सरकार कर उठाउन केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’

पाण्डेका अनुसार सरकारले विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुमा नराखी भ्याट लगाएको बताउँछन् । ‘अब चामल आधारभूत आवश्यकताको वस्तु हुने भयो । तर त्यसलाई पकाउन बिजुली त चाहिएला । त्यसतर्फ हेर्दा अहिलेसम्म भ्याट नलगाइएको वस्तुमा सरकारले किन लगायो भन्ने सवाल पनि छ,’ उनले भने ।

देशभित्रै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ, अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ : – कुलमान घिसिङ, पूर्वऊर्जामन्त्रीबिजुलीमा ५० युनिटभन्दा बढीको बिलमा भ्याट लगाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासनिकतर्फ भार पर्ने पाण्डेले बताए । ‘प्राधिकरणले प्रसारण पनि गर्छ, वितरण पनि गर्छ । तर भ्याट वितरणमा लाग्ने भयो । त्यसैले जति कर बिजुलीबाट उठ्छ, त्योभन्दा बढी प्रशासनिक भार प्राधिकरणलाई पर्छ,’ उनले भने, ‘बरु प्राधिकरणबाट सिधै आयकर उठाएको भए भ्याट उठाउनुभन्दा सस्तो पर्न सक्छ ।’

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ को उपदफा १ पछि उपदफा (१क) र (१ख) थप गरी भ्याटमा दोहोरो कर सुरुआत गरेको हो । ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपदफा (१) बमोजिम करको दरमा नबढ्ने गरी बहुदर कायम गर्न र सोबमोजिम कर लाग्ने वस्तु तथा सेवा तोक्न सक्नेछ,’ उपदफा (१क) मा भनिएको छ । उपदफा १ख मा राइड सेयरिङ र विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू हुने उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लाटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले कर लाग्ने मूल्यमा पाँच प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुलउपर गर्नुपर्नेछ ।’

पूर्वऊर्जामन्त्री एवं विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । यो निर्णय आम उपभोक्ताको हित, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको उनले बताए । ‘२०७३ यता प्राधिकरणमा रहँदा आन्तरिक खपत बढोस् भनेर बिजुलीको मूल्य २५ प्रतिशत घटायौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले अहिले खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने बेला भ्याट लगाएको छ ।’

खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको घिसिङले बताए । ‘मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ ।’