काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्नका लागि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको दाबी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको प्रर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको बताएका हुन् । 

बजेटमार्फत सरकारले नेपालमा बिजुलीमा पहिलोपटक भ्याट लगाउने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार अब ५० युनिटभन्दा बढीको विजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने छ । पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले नयाँ व्यवस्थाको जोडतोडले बचाउ गरेका हुन् ।

बिजुलीमा लागेको यो करको भार आम नागरिकलाई अत्यन्तै कम पर्ने तर यसले देशको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिने उनले दाबी गरे ।

‘नेपालमा ५१ देखि १५० युनिटसम्म बिजुली  खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी छन् । ५ प्रतिशत भ्याटले उनीहरूको मासिक जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्छ । १५१ देखि २५० युनिट बिजुली उपयोग गर्ने घरधुरी २ लाख मात्र छन्, उनीहरूले एसी र ईभी फास्ट चार्ज जस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्छन् । भ्याटले उनीहरुलाई २५ देखि १०२ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, ८५ अर्बभन्दा बढीमो ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि ३ देखि चार वर्ष लाग्छ ।’ 

यद्यपि भ्याट लगाएकै कारणले बिजुलीको महसुल तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ‘बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोग छ । भोलिका दिनमा दर घटाउन पनि सकिन्छ ।’