काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा २५ प्रतिशतले आकार बढाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारबाहिर रहँदा ठूलो आकारको बजेटमा विरोध गर्दै आएका उनले अर्थमन्त्रीका रूपमा पहिलो बजेट ल्याउँदा पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानमा व्यापक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।

राजस्व संकलन नपुग्ने र खर्च कम हुने अनुमानपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षाबाट संशोधन गरी १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको थियो । यसमा समेत १ खर्ब ६० अर्बले वृद्धि गरी अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट ल्याएका हुन् ।

‘योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा डेढ खर्ब बढीको बजेट अस्वाभाविक हो भन्ने अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘विगतमा १८/१९ खर्बको बजेट ल्याउने र पछि त्यसलाई मध्यावधि समीक्षाबाट १६/१७ खर्बतिर झार्ने चलन छ । त्यसकारण साढे २१ खर्बको बजेट वास्तविक होइन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो । चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि सरकारले चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट बढाएको छ । पुँजीगत खर्च करिब २५ अर्बले मात्र बढाइएको छ । यो सरकारले पनि अनिवार्य दायित्वकै चापमा परेर विकासका लागि गत वर्षभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिँदैन ।