काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरे पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर (आईपीओ) सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ चार्ज लिई विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत मिलाइने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटानबापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बजेट वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

सरसर्ती बजेट हेर्दा बजेटलाई राम्रो भन्न नमिल्ने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार आएको छ, केही गरौं भनेर देखाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोलिदिने भनिएको छ । नेपालको बिजुलीमा आफ्नै नियन्त्रण राख्ने भारतको मनसाय देखिन्छ ।’

आफ्नो अथवा नेपालको मात्रै लगानी भएको आयोजनाबाट बिजुली किन्ने भारतको दृष्टिकोण रहेको ढुंगेलले जनाए । बजेटले भारतबाहेक मुलुकको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । तर निजी क्षेत्रले तेस्रो देशको लगानी ल्याएर त्यसबाट उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न खोजे भारत अवरोधक बन्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीदेखि पीपीएसम्म धेरै विषय परेका छन्, सरकारले राम्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।-गणेश कार्की, अध्यक्ष, इप्पान सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने बताएका थिए । आयोजनाको मुआब्जा वितरणलगायतमा सरकारले ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगिएसँगै निर्माणपूर्वको काम अघि बढाइसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ सय ७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३ सय ७० मेगावाट गरी १ हजार ४० मेगावाटसहित कुल जडित क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पुग्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाएका छन् । ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने र निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ‘ए’, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बुढीगंगा आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।

१ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ४ सय ९० मेगावाटको अरुण–४ र २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने र कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तासमेतको लगानीमा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणलगायत लगानी बोर्डमार्फत निर्माण अगाडि बढाइएका करिब ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपयोगी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । यद्यपि नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) बारे भने बजेटले स्पष्ट सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले पीपीए भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ कार्कीले भने, ‘अनुमतिपत्र खारेज गरेका आयोजनाको मात्रै हो कि अन्य आयोजनाको पनि पीपीए हुने हो, प्रस्ट खुलाइएको छैन ।’

निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापार गर्न दिने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको र यसले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको कार्कीले बताए । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीदेखि पीपीएसम्म धेरै विषय परेका छन्, सरकारले राम्रै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर पीपीएबारे स्पष्ट छैन, ऊर्जा व्यापार तत्काल नखोले सम्भव छैन । बजेटमा आएको व्यवस्थालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी व्याख्या गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ ।’

ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ पूर्वाधार विकासतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाए । ‘यसबाट खेतीयोग्य सिञ्चित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ, नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्नेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।