काठमाडौँ — अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पशुपालन, किसान सहायता, मल, बीमा, भूमि व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा किसानलाई सिधै राहत दिने, खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने र अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने योजना समावेश गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ कृषि वा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन दिन नयाँ योजना ल्याएको छ । कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्ने किसानले ४० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान पाउनेछन् । यो रकम चार वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा फिर्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारले ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । धान, गहुँलगायत मुख्य बाली लगाउने समयमा मल अभाव हुन नदिन ‘मल आपूर्ति क्यालेन्डर’ बनाइने सरकारको योजना छ ।

खेतीपाती र पशुपालनमा हुने क्षति कम गर्न कृषि तथा पशु बीमामा किसानले तिर्नुपर्ने शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म सरकारले बेहोर्ने भएको छ। यसका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने योजना पनि बजेटमा पुन: समेटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘ग्रीन युरिया’ उद्योग स्थापना गरिनेछ । सरकारले उत्पादित मल खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी र सस्तो बिजुली दिने घोषणा गरेको छ।

अब किसानले गाउँमै प्राविधिक सेवा पाउने भएका छन्। प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक खटाइने र किसानलाई डिजिटल माध्यमबाट खेतीसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराइनेछ। आगामी वर्षभित्र ‘किसान परिचयपत्र’ वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

खेती नभएको बाझो जमिन र नदी उकास जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहमा ‘भूमि बैंक’ स्थापना गरिने भएको छ। निजी क्षेत्रलाई धेरै जग्गा एकै ठाउँमा समेटेर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बाँझो जग्गा कृषि कम्पनीलाई दिएर त्यसबापत शेयर पाउने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ ।

फलफूल र तरकारी प्रशोधन उद्योग विस्तारलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। सिरहा र सप्तरीमा आँप तथा अमिलो फल प्रशोधन केन्द्र र सर्लाहीमा गोलभेडा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कर्णालीमा स्याउ र ओखर खेतीका लागि विशेष ‘जोन’ बनाइने र कोल्ड स्टोर निर्माण गरिने भएको छ।

सरकारले किसानलाई सस्तो ऋण दिने र कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । किसान र व्यापारीबीच करार खेतीलाई कानुनी व्यवस्था गर्न नयाँ ‘कृषि विधेयक’ संसद्‌मा लैजाने घोषणा गरिएको छ । गोदाममा राखिएको कृषि उपजको कागज देखाएर बैंकबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

पशु रोग नियन्त्रणका लागि नेपालमै खोप उत्पादन गरिने भएको छ। खोरेतलगायत रोग नियन्त्रणका लागि २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने हुम्लाको हिल्सामा पशु क्वारेन्टाइन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।