काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘आरोग्य पर्यटन’को नयाँ अवधारणा अघि सारेका हुन् ।

सरकारले संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटले धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने रणनीतिसहित पर्यटन पूर्वाधार, हिमाली सुरक्षा, धार्मिक पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षामा सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यस्तै वर्षौँदेखि कायम रहेको युरोपेली युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाउने लक्ष्यसहित आगामी पुसभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत नियामक र सेवा सञ्चालन को भूमिकालाई पूर्ण रूपमा अलग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा ‘पर्यटन वर्ष २०८५’ तथा ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ लाई सफल बनाउन विशेष तयारी गरिने जनाइएको छ । सरकारले नेपालको पर्यटनलाई ‘आरोग्य पर्यटन’को ब्रान्डमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । उच्चस्तरीय रिसोर्ट तथा होटल निर्माणलाई भौतिक र वित्तीय प्रोत्साहन दिइने पनि घोषणा गरिएको छ ।

पर्वतारोहण तथा पदयात्रा क्षेत्रमा सरकारले नयाँ आयाम थप्ने योजना अघि सारेको छ । ६ हजार मिटरभन्दा अग्ला तर नामकरण नगरिएका हिमालहरूको मौलिक नामकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । साथै, हिमाल आरोही तथा पदयात्रीहरूको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धार प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले ग्रेट हिमालयन ट्रेलसहित विभिन्न रणनीतिक पदमार्ग विकास गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । सुदूरपश्चिमदेखि कर्णालीसम्म फैलिएको ‘डाँफे रुट’, अपि हिमाल, दोदी हिमाल, सिकलेस–कहुँभुचे–मनाङ तथा तीनजुरे–पाथीभरा ट्रेकिङ रुट विकास गरिनेछ । गण्डकी प्रदेशका केही क्षेत्रलाई साइकल ट्रेलका रूपमा विकास गर्ने घोषणा पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनतर्फ सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’ का रूपमा विकास गरिने तथा रामजानकी पथ स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । कपिलवस्तुको तिलौराकोट, जनकपुरधाम र गोकर्णेश्वरलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षण र पर्यटनसँग जोड्न मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका बस्तीहरूमा नमूना होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । हवाई पूर्वाधारतर्फ सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल को स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी आगामी ६ महिनाभित्र तय गरिने जनाइएको छ ।