काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झन्डै आधाले कटौती भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट भएकामा यसपालि झन्डै आधा घटाएर १ खर्ब ८ अर्ब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि हाल मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालयको बजेट वृद्धि भएर ६४ अर्ब ९६ करोड ७५ लाख पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रक्षा मन्त्रालयको बजेट ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ छ । सुरक्षाविद्हरूले सरकारले सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणका विषयलाई बोलचालमा प्राथमिकता दिने बताए पनि बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

केही वर्षयताको हरेक बजेटमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड फोर्स बनाउने भन्ने विषय पर्दै आएको छ, तर कसरी डेडिकेटेड बनाउने, त्यसको मोडल के हुने, दरबन्दी थप र स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाएर सबै सीमामा केन्द्रित गराउने हो कि के हो भन्नेमा स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन - नारायणबाबु थापा, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजीनेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित गर्ने नारा पटकपटक अघि सारिए पनि व्यवहारमा नदेखिनु दुःखद् भएको बताउँछन् । ‘जेन–जी आन्दोलनले सूचना संकलन र प्रविधिमा लगानी नहुँदा कस्तो परिस्थिति भोग्नुपर्छ भन्ने देखाइसकेको छ, त्यो सबैले बुझेका थिए,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई सुधार्न जसरी अंक नै तोकेर बजेट वक्तव्यमा प्रस्ट भनाइ आउनुपर्थ्यो, त्यो आएको देखिनँ ।’

यद्यपि, संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रहरीको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिने बताएका छन् । ‘विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्नेछौं,’ उनले भने । डीआईजी मल्ल पुरानो बजेटमा समेत कटौती भएका बेला ती लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने आफूलाई लागेको बताउँछन् ।

‘विगतमा विधिविज्ञान प्रयोगशालाको कमजोरीका कारण अनुसन्धानमा कति जटिलता देखिएको थियो भन्ने निर्मला हत्या प्रकरणको जाँचका बेला देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सम्बोधन गर्न बजेट झन् बढाउनुपर्नेमा त्यो गरिँदैन भने सुरक्षा निकायको सुदृढीकरणमा बलियो ध्यान दिएको मानिँदैन ।’ प्रहरीले एआईमा आधारित विषयको अनुसन्धानका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एआई सेल गठन गरेर काम थालिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता गृह मन्त्रालयमातहत हुने भए पनि अहिले कार्यविभाजन नियमावलीबाट महिला मन्त्रालयमा सरेकाले बजेट घटेको देखिएको हुन सक्ने बताए । ‘अरू के के विषयमा बजेट घटेको छ भन्ने विस्तृत नहेरी भन्न सकिने अवस्था भएन,’ उनले भने ।

प्रहरीमा लामो समयदेखि तल्लो श्रेणीका कर्मचारीले अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरणको अवधिलाई १६ वर्षमा घटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले पटकपटक त्यो प्रस्ताव अघि बढाउँदै लगे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसपालि बजेट वक्तव्यमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले सोही विषयलाई निरन्तरता दिए । उनले ‘अवकाशको सेवा अवधि र निवृत्तिभरण सुरु हुने अवधिका बीचमा रहेको विद्यमान अन्तर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने’ बताए ।

प्रहरी र सशस्त्रमा यो प्रस्ताव अघि नबढे पनि सेनामा २०७७ सालमै तल्लो श्रेणीका सैनिकले १६ वर्षमा अवकाश लिन पाउने तर पेन्सनका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सेनाको हकमा निर्णय भए पनि प्रहरी र सशस्त्रको हकमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने कारण देखाउँदै प्रस्ताव रोक्दै आएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको डेडिकेटेड व्यावसायिक फोर्सका रूपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेका छन् । सशस्त्रलाई अहिलेसमेत सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी छ । यद्यपि, सशस्त्रलाई महत्त्वपूर्ण संरचना र विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग, सशस्त्र संघर्ष र पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रणलगायतका गतिविधि र राजस्व, भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षामा समेत खटाइँदै आएको छ ।

‘केही वर्षयताको हरेक बजेटमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाका लागि डेडिकेटेड फोर्स बनाउने भन्ने विषय पर्दै आएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापा भन्छन्, ‘तर, कसरी डेडिकेटेड बनाउने, त्यसको मोडल के हुने, दरबन्दी थप र स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाएर सबै सीमामा केन्द्रित गराउने हो कि के हो भन्नेमा स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन ।’

रक्षा मन्त्रालयको बजेटमा पनि नयाँ योजना छैनन्, बरु विगतकै योजनाको नाम परिवर्तन गरिएको छ । पहिले सेनाको बंकर टु ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएकोमा यसपालि यसको नाम परिवर्तन गरेर जवान आवास स्तरोन्नति कार्यक्रम राखिएको छ । त्यो कार्यक्रमलाई २ अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।