काठमाडौँ — निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले देशमा विकास निर्माणका काम गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै उनीहरूले निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएका मागप्रति आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । 

‘मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग वर्तमान समयमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबप्रति महासंघ पूर्ण ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ ।’ 

निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टीतेल, बिटुमिनसहितका निर्माण सामग्री तथा ढुवानी लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गराएको जानकारीले आफूलाई चिन्तित बनाएको परिसंघको स्पष्टोक्ति छ । मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको महासंघको भनाइलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । 

‘निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य उद्योगमा समेत शिथिलता आउन सक्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई कम गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिदिन परिसंघ सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको महासंघले जनाएको छ । ‘सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चको झन्डै ८० प्रतिशत खर्च गर्ने उद्योगको पनि उद्योगका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन सरकारसमक्ष बारम्बार अनुरोध गरे पनि समस्या समाधान नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ बमोजिम मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको विषयलाई पनि महासंघले स्मरण गराएको छ । 

चेम्बरले पनि निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको र यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘पश्चिम एसियामा जारी तनावको प्रभावले निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा परेका छन्,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको मूल्य समायोजनको प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झन् बढेको छ ।’