काठमाडौँ — नेपालको कर प्रणाली, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको संरचनामा अझै पनि न्यायको अभाव रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । कर प्रणालीलाई न्यायपूर्ण र प्रगतिशील बनाउन नसक्दा सामाजिक असमानता झन् गहिरिँदै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

‘जस्टिस इन ट्याक्स सिस्टम, पब्लिक सर्भिसेज एन्ड सोसल प्रोटेक्सन इन नेपालः एन असेस्मेन्ट एन्ड वे फरवार्ड’ शीर्षकमा भएको अध्ययनले राज्यको प्रमुख आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको कर प्रणालीले सामाजिक सेवा, पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखाएको छ । तर, कर नीति कसरी निर्माण गरिन्छ र त्यसको भार कसले बेहोर्छ भन्ने कुराले नै समाजमा समानता वा असमानता निर्धारण गर्ने अध्ययनले ठहर गरेको छ । उक्त अध्ययन अर्थविद् डिल्लीराज खनाल र कर क्षेत्रका जानकार कुल प्रसाद पाण्डेले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।

अध्ययनले नेपालको कर प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा प्रतिगामी प्रकृतिको थियो, जसको प्रत्यक्ष भार मुख्यतः गरिब र श्रमिक वर्गमाथि पर्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका धेरै मुलुकले प्रगतिशील कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिए पनि सन् १९८० को दशकपछि नवउदारवादी आर्थिक नीतिसँगै पुनः प्रतिगामी कर प्रणालीतर्फ झुकाव बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विशेष गरी सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटपछि बढेको आय तथा सम्पत्ति असमानताले कर प्रणालीमा न्यायको बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उच्च असमानताले दिगो आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासलाई अवरोध पुर्‍याउने निष्कर्ष निकाल्दै पछिल्ला वर्षहरूमा प्रगतिशील कर प्रणालीको आवश्यकता अझ बलियो रूपमा उठाइएको छ ।’

नेपालले सन् १९८० को दशकपछि आर्थिक उदारीकरणसँगै कर सुधारका नीतिहरू अघि बढाएको अध्ययनले देखाउँछ । तर, २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण विकासलाई प्राथमिकता दिने नीतिगत प्रयासहरू केन्द्रमा आएका हुन् । यस क्रममा राजस्व संकलन बढाउने मात्र नभई, कर प्रणालीमा समानता कायम गर्ने र सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।