काठमाडौँ — सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुँझ आयोगले हालको सहकारी विभाग खारेज गर्न सुझाएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । बाँकी सहकारीका लागि सहकारी मन्त्रालयमा नीतिगत र कानुनी कार्यका लागि सानो आकारको ‘सहकारी महाशाखा’ कायम राख्न आयोगले सुझाएको हो ।

‘विद्यमान सहकारी विभागलाई खारेज गरी, मन्त्रालयमा नीतिगत र काननी कार्यका लागि सानो आकारको ’सहकारी महाशाखा’ कायम राखे र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्नेबाहेकका सहकारीहरूको प्रवर्द्धन र सुपरिवेक्षण को कार्य गर्ने गराउन लगाउने जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्ता सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण र अनुगमन विषय संग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले भौगोलिक कार्यक्षेत्र अनुसार गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।’