काठमाडौँ — सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी १३ प्रतिशतले बढे पनि लाभांश भने ५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले संस्थानहरूमा गरेको सेयर र ऋण लगानी १३.४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राप्त लाभांश भने ५.२ प्रतिशतले खुम्चिएर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित छ । कुल ४५ संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेकाले यस्तो अवस्था देखिएको सर्वेक्षणले औंल्याएको हो । 

घाटामा रहेका संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी नोक्सानी नेपाल वायुसेवा निगमले बेहोरेको छ । निगमको सञ्चित नोक्सानी १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रका संस्थान घाटामा छन् । दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्थानले नोक्सानी बेहोरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । बुटवल धागो कारखाना, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड जस्ता संस्थान भने सञ्चालनमा नरहे पनि प्रशासनिक खर्चका कारण घाटामा छन् । 

संस्थानहरूलाई सामाजिक र व्यावसायिक गरी दुई मुख्य उद्देश्यले हेर्नुपर्ने पूर्वसहसचिव बाबुराम सुवेदी बताउँछन् । व्यावसायिक हिसाबले स्थापना भएका संस्थान घाटामा जानु चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ । सामाजिक उद्देश्यले स्थापित संस्थानले जनतालाई सेवा दिने भएकाले नाफा मात्र नहेरिने भए पनि त्यहाँभित्रको कार्यकुशलता र दक्षता भने अनिवार्य हुने सुवेदीको विश्लेषण छ ।

औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रका संस्थान घाटामा जानुमा बजार प्रतिस्पर्धा र प्रविधि मुख्य कारण देखिएका छन् । उदयपुर सिमेन्ट र हेटौंडा सिमेन्ट जस्ता उद्योगहरूसँग गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ भए पनि पुरानो प्रविधिका कारण उनीहरूले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको विज्ञ औंल्याउँछन् । खुला बजार नीतिका कारण विदेशबाट आउने सस्तो सामानसँग यहाँका उद्योग टिक्न नसकेको र प्रविधि समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्दा संस्थान पछि परेको पूर्वसहसचिव सुवेदीको टिप्पणी छ । 

‘सार्वजनिक संस्थानको सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व र नाफा कमाउने व्यावसायिक उद्देश्यबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु प्रमुख चुनौती छ,’ सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्ता संस्थानमा सरकारले गरेको लगानीको वास्तविक प्रतिफलको यथार्थपरक मापन गरी लगानीको निरन्तरताको औचित्य पुष्टि गर्ने वस्तुनिष्ठ कानुन, नीति तथा संस्थागत संयन्त्रको अभाव देखिएको छ ।’ 

यति मात्रै होइन, प्रशासनिक प्रक्रिया र स्वायत्तताको अभाव पनि संस्थानहरूको कार्यक्षमतामा बाधक बनेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले तत्कालै सेवा वा वस्तु खरिद गर्न सक्ने भए पनि संस्थानहरूले सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बजारको माग र आवश्यकताअनुसार संस्थानले तत्कालै सेवा विस्तार गर्न नसकेको सुवेदीको ठम्याइ छ । कतिपय संस्थानहरू त व्यावसायिक कारोबार नै सुरु नभए पनि प्रशासनिक खर्चको भारले गर्दा घाटामा देखिएका छन् ।

‘निजी क्षेत्रले तुरुन्तै खरिदको निर्णय लिन सक्छ । तर सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारी खरिद ऐन पालना गर्नुपर्छ, यो प्रक्रिया समय लाग्ने र झन्झटिलो हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसले पनि संस्थानहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ ।’ सुधारका लागि अब नयाँ मोडलहरूको आवश्यकता रहेको उनको सुझाव छ । सरकारको स्वामित्व कायमै राखेर संस्थानको सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण (एसेट मोनिटाइजेसन) गर्ने मोडल उपयुक्त हुने उनी औंल्याउँछन् । ‘संस्थानहरूसँग भएका खाली जग्गा लिजमा दिने वा काम नलाग्ने पुराना मेसिन बिक्री गरेर व्यावसायिक कुशलता बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायमा गइसकेपछि बिजनेस जसरी चल्न पाउनुपर्छ, त्यसका लागि संस्थानहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा स्वायत्त बनाउनु आवश्यक छ ।’ 

 यद्यपि सबै सार्वजनिक संस्थानको चित्र नकारात्मक मात्र छैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा वित्तीय, जनोपयोगी, व्यापारिक र सेवा तथा सामाजिक क्षेत्रका संस्थान नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्कट एक्सचेञ्जलगायतले नाफा आर्जन गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता संस्थानले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार र विद्युत् पहुँच पुर्‍याउन गरेको कामलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा हेर्न सकिने विज्ञ औंल्याउँछन् ।