काठमाडौँ — आगामी बजेटमार्फत सरकारले पुँजी बजारमा निरन्तर बढिरहेको सट्टेबाजीलाई निरुत्साहित र दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा सेयर बजारमा विकृति बढेको भन्दै प्रभावकारी नियमन, सुपरिवेक्षण र नीतिगत सहजतामार्फत यो क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर बजारलाई स्वच्छ, अनुशासित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

नेपाल स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई दिएको सुझावमा लगानीकर्ताले सेयर धारण गर्ने अवधिका आधारमा विभिन्न करका दर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘करको दर वृद्धिले भन्दा दायरा विस्तारले धेरै राजस्व संकलन हुने भएकाले अल्पकालीन अवधि (१ वर्षसम्म) लाई ७.५ प्रतिशत, मध्यकालीन (१ देखि ३ वर्षसम्म) लाई ५ प्रतिशत, (३ देखि ५ वर्षसम्म) मा २.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन (५ वर्षभन्दा बढी) मा १ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले भने, ‘प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अग्रिम कट्टी हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्याख्या गरिनुपर्छ ।’ 

यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५(क) बमोजिम बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा अग्रिम कट्टी हुने पुँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, सोही आधारमा कर कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने र हालको अन्योललाई निराकरण गर्नुपर्ने सुझाव एसोसिएसनले सरकारलाई दिएको छ । 

‘धितोपत्रको खरिदबिक्री कारोबार गर्ने उद्देश्यले स्थापित लगानी कम्पनीहरू २५ प्रतिशत आयकरको दायरामा पर्ने र सोहीबमोजिम आय विवरण दालिखा गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यस्ता कम्पनीहरू समेत धितोपत्र व्यवसायीहरू जस्तै भएको व्याख्या गरी ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भनी बेरुजु देखाउने गरेको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कर कार्यालयहरूले सोहीअनुसार कर निर्धारण गरिरहेको अवस्थाले बजारमा त्रास फैलिएर संस्थागत लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ ।’ 

यो समस्या समाधान गर्न आउँदो बजेटमार्फत यस्ता कम्पनीको आयकरमा एकरूपता ल्याई आयकरको दर २५ प्रतिशत कायम गरी यस्ता द्विविधालाई सम्बोधन गरिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको निजीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सेयर विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई बिक्रीमार्फत रणनैतिक साझेदार भित्र्याउने, जसले गर्दा नेपालको पुँजी बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान तथा आधुनिक प्रविधि भित्रिन सहयोग पुग्ने ढकालले बताए । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले सरकारले पुँजीगत खाता पूर्ण परिवर्त्य गरेर सेयर बजारमा एनआरएनसँगै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सरकारले विशेष नीति बनाउनुपर्ने बताए । ‘एनआरएनको गुनासो लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा फिर्ता लान पाइँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘नीति सुधारमार्फत सुरुमा एनआरएनको लगानी भित्र्याउने र त्यसपछि मात्र एफडीआईका लागि जोडबल गर्नुपर्छ ।’ 

हाल सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ । त्यो अन्तिम कर हो वा त्यसपछि पनि फेरि कर तिर्नुपर्छ भन्ने अन्योल छ । बजेटमार्फत सरकारले यो कुरा टुंगो लगाइदिनुपर्ने गिरीको भनाइ छ । पुँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्डको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने र उक्त प्रक्रियाका लागि केही विद्यमान कानुन संशोधन गरी बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीहरूले सोझै दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोबारमा प्राकृतिक व्यक्तिसरह पुँजीगत लाभकरमा समानता गरी लगानी फिर्ता लैजानका लागि सहज र सुनिश्चितता गरिनुपर्ने स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका महासचिव भक्तिराम घिमिरेको भनाइ छ । विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

हालको बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब हाराहारी रहेको पुँजी बजारमा हाल स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने रकम केवल तीन अर्बमा सीमित भइसकेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको राजस्वसमेत खुम्चिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा बजारलाई दिगो विकास र लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किन नदिन संस्थागत लगानीकर्ता, पब्लिक कम्पनी तथा नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष आदि कोषहरूलाई बजारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

 ‘बजारमा प्रचलित ब्याजदरभन्दा पुँजी बजारमा राम्रा कम्पनीमा गरिएको लगानीको प्रतिफल राम्रो रहेकाले यस्ता संस्थालाई पनि कम जोखिम र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र बजारलाई पनि टेवा पुग्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा अवाञ्छित तवरबाट सेयरको मूल्य उतारचढाव हुन नदिन, चलायमान र प्रतिस्पर्धी बनाउन हेज फन्ड, मार्केट मेकर कम्पनीहरूलाई प्रवेश गराउनुपर्छ ।’

प्रारम्भिक निष्कासनमार्फत स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएपश्चात् उक्त सूचीकृत कम्पनीको सम्पूर्ण प्रवर्द्धक लगानीकर्ताको सेयर तीन वर्ष ‘लक–इन’ हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी आधारभूत लगानीकर्ता, सञ्चालक, बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जा उपभोग गर्ने क्रममा व्यक्तिगत जमानी दिने प्रवर्द्धनको मात्र सेयर रोक्का रहने व्यवस्था गर्न पनि ब्रोकरहरूले भनेका छन् । यसले गर्दा नयाँ सूचीकृत कम्पनीमा कारोबारयोग्य सेयरको कमीको फाइदा लिई स्वार्थ समूहले गर्ने गरेको चलखेल बन्द गर्न मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

आगामी बजेटमार्फत सरकारले सरकारी स्वामित्वमा रहेको स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निजीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरञ्जन फुयालले बताए । ‘विश्वमा सरकारले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन गरेको अभ्यास छैन, नेपालमा पनि नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहेकै कारणले आशातित रूपमा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा धेरै पटक निजीकरणका कुरा आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अब कार्यान्वयन हुने गरी नीति आउनुपर्छ ।’