काठमाडौँ — सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माणको काम समयमै नगर्ने निर्माण कम्पनी रमण–पटेल जेभी कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तीन वर्षकालागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । 

पटेल भारतको निर्माण कम्पनी हो । आयोजनाको बाँध, विद्युतगृह लगायतका सिभिल संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्कामा प्रगति नभएपनि ठेक्का तोडिएको सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले जनाएको छ ।

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माणको काम ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी माघ २०७९ मा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको अवधि ६० प्रतिशत सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत मात्र भएपछि २५ कात्तिकमा बाध, विद्युत गृह सहितका संरचनाको काम नभएपछि पटेल–रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। 

सोही सुचना अनुसार ठेक्का तोडिएको आयोजनाले जनाएको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोडसहित ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, आयोजना तथा परामर्शदातालगायत समेतलाई विपक्षी बनाएर पटेल–रमण जेभीले आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध ९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। १० मंसिरमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ढुंगानाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यसअनुसार २६ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो। सर्वोच्चले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई २७ माघमा खारेज गरिदिएको थियो। निर्माण व्यवसायीको पक्षमा जारी अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले जमानत जफतको बाटो खोलिदिएको थियो । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश निरन्तर नहुने आदेश २७ माघमा गरेको हो। यो आदेशले ठेक्का लिने कम्पनी पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने प्रक्रियामा छ ।

ग्यारेन्टी राख्ने बैंकहरूमा ग्लोबल आईएमई, प्रभु, माछापुच्छ्रे, प्राइम कमर्सियल र कुमारी बैंक छन्। अग्रिम भुक्तानी बापतको जमानत लिई सकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सकेर पानी परीक्षण गरिसक्दा पनि छुट्टै ठेक्का भएको बाँध निर्माणसहितका काम नसकिएपछि आयोजनाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीका अनुसार नयाँ ठेक्का गर्नकालागि लागत अनुमागन स्विकृत भइसकेको छ । आयोजनाले नयाँ ठेक्कालागि तयार पारेको बिड डकुमेन्ट विभागमा आएर स्वीकृत हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी राजमार्ग निर्देशानालय,योजना कार्यालय इटहरी अन्तर्गत ठेक्का लिने गौरीपार्वती/देव एन्ड सायर/भूमि जेभीलाई दुई वर्षकालागि कालोसूचीमा राख्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।