काठमाडौँ — सरकारले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका कर असुली गर्दै आए पनि पछिल्लो समय सरकारी ढुकुटी निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ । सर्वसाधारणले पाउने सेवा सुविधा पनि न्यून छ । आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्दा सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने प्राथमिक कृषि उत्पादन, औषधि र छुट दिइएका बाहेक अन्य सबै वस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरेको छ ।

हाल संघीय सरकारले व्यक्तिगत एवं संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क संकलन गर्दै आएको छ । यसैगरी सेवा र वस्तु उपभोगका आधारमा कर र गैरकर गरी वैदेशिक रोजगारमा सेवा कर, शिक्षा सेवा कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत सुधार कर, प्रदूषण नियन्त्रण कर, टेलिफोन सेवा शुल्क, विलासिता शुल्क, डिजिटल सेवा कर, क्यासिनो रोयल्टी, सिनेमा विकास कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुरलगायत शीर्षकमा सरकारले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको कर पनि जोड्दा यस्ता कर र शुल्कको संख्या धेरै हुन्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९० प्रतिशत आयात हुँदा भन्सार शुल्कसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर र वस्तु हेरी अन्तःशुल्क लाग्ने हुँदा वस्तुको मूल्य महँगिने गरेको छ ।‘व्यक्तिगत आयकरको दरमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा राजस्वको हिस्साका हिसाबले पनि नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने मुलुक बनेको छ,’ कर प्रशासनका जानकार एवं पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘नेपालमा करका प्रकार धेरै भए । अब एकीकृत कर प्रणालीमा जानुपर्छ । करको दर पनि घटाउनुपर्छ ।’ 

अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा राजस्वको हिस्सा करिब १९ प्रतिशत छ । ‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटेको छैन । जीडीपीको वास्तविक गणना भएको छैन । राजस्व प्रणालीमा सुधार नभएसम्म राजस्व अहिलेको भन्दा बढी उठ्ने सम्भावना छैन,’ अर्यालले भने ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ९० प्रतिशत आयात हुँदा भन्सार शुल्कसँगै मूल्य अभिवृद्धि कर र वस्तु हेरी अन्तःशुल्क लाग्ने हुँदा वस्तुको मूल्य महँगिने गरेको छ । आयकरमा दक्षिण एसियामै उच्च कर बुझाउँदै आएका नेपालीले पाउने सेवा सुविधा अत्यन्त न्यून मात्र नभई सरकारको राजस्व संकलन पनि संकुचित हुँदै गएको छ । सबै प्रकारका कर सबै नागरिकले तिर्नुपर्छ भन्ने होइन । तिनले गर्ने आम्दानीका आधारमा आयकर तथा उपभोग र सम्पत्तिका आधारमा अन्य प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आएका छन् । यसकारण करका प्रकार धेरै हुँदैमा कर बोझ पनि सबै नागरिकलाई धेरै हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर उच्च दर र धेरै करका प्रकार हुँदा पनि सरकारले आफ्नो दैनिक सञ्चालन खर्च पनि राजस्वबाट पूरा गर्न नसक्दा कर प्रणालीमै आमूल पुनःसंरचना आवश्यक देखिन्छ ।

मूलतः आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा पछिल्ला वर्षमा राजस्व परिचालनमा शिथिलता आएको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । खासगरी कोभिडपछिका वर्षमा राजस्व बढी प्रभावित देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका ५ आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेकामा त्यसपछिका ५ आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग संघीय राजस्व संकलनको अनुपात २१.५ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । विगत दस वर्षमा राजस्व परिचालन वार्षिक औसत १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

धेरै करका प्रकार र कर बुझाउने ठाउँ र निकाय पनि प्रस्ट नहुँदा सर्वसाधारणलाई थप समस्या परेको विज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेको भनाइ छ । ‘अहिले धेरैलाई कहाँ–कहाँ कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने हेक्का हुँदैन । कतिपय करको अवस्थामा ती सरकारबीच कानुन बाझिएको छ,’ उनले भने, ‘कर प्रणालीलाई सरलीकरण गरेर अन्योल हटाउनुपर्छ ।’ 

धेरै करका प्रकार र कर बुझाउने ठाउँ र निकाय पनि प्रस्ट नहुँदा सर्वसाधारणलाई थप समस्या परेको विज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेको भनाइ छ ।अहिलेको अवस्थामा कर घटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पाण्डे बताउँछन् । ‘सरकारका आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै गएको अवस्थामा कर घटाउँदा राज्य सञ्चालनमै समस्या हुन्छ किनकि सरकारले धेरै सामाजिक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ, जुन कर घटाएर कसरी सम्भव होला र ?’ 

उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अहिले सरकारले गर्ने भनेको कर प्रणालीमा सहजता र सहजीकरण हो ।’ कर तिर्न समस्या भएन तर कहाँ–कहाँ भनेर यकिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी डिजिटल युगको कुरा गरिरहेका छौं, अब एक ठाउँबाट तिरेको कर कहाँ–कहाँ जान्छ भन्ने यकिन हुने कर प्रणाली बनाउनुपर्छ ।’

उच्च र धेरै करका दर हुँदा पनि सरकारको ढुकुटी पछिल्लो समय घाटामा छ । २०८२ असार मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक थियो । यही ९ जेठसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले ढुकुटी ऋणात्मक छ । यसरी संघीय सरकारको घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहको कोष बचतमा रहने क्रम भने यथावत् छ । भुक्तानी हुन बाँकी सरकारी दायित्व उच्च छ । ‘विगत लामो अवधिदेखि विभिन्न संघीय मन्त्रालय तथा निकायलाई १० खर्ब ३० अर्ब बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति उपलब्ध गराइएकामा ८ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।