काठमाडौँ — आगामी बजेटमार्फत सरकारले बिमा प्रिमियममा कर छुटको सीमा वृद्धि, बिमाबारे चेतना विस्तार र सरकारी सम्पत्तिको बिमा सुरु गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा बिमा व्यवसाय बढे पनि वास्तविक बिमा पहुँच लक्षित वर्ग र क्षेत्रमा पुग्न नसकेकाले अब चेतना विस्तारसँगै कर छुट र सरकारी सम्पत्तिको बिमा सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । ‘कान्तिपुर बजेट बहस’ का वक्ताले बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जनाए । 

बिमा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि गएको दशक ‘गोल्डेन पिरियड’ नै रहेको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पोषकराज पौडेलको भनाइ छ । ‘बिमा विस्तार भएको छैन भन्ने होइन, पर्याप्त भएको छ । नेपालमा जति बिमा विस्तारको गति दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशमा छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि अपेक्षित रूपमा समाजका धेरै वर्ग बिमामा समेटिन नसकेको सत्य हो ।’ बिमा पहुँच विस्तारका लागि नियामक निकाय, बिमा कम्पनी र सरोकारवाला निकाय संयुक्त रूपमा लागिपरेको पौडेलले जनाए । 

बिमा क्षेत्रले समाज र अर्थतन्त्रमा राम्रो काम गरे पनि त्यसलाई पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न नसकिएको पौडेलको भनाइ छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका बेला मृत्यु भएका बिमितले कानुनअनुसार सजिलै दाबी भुक्तानी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘आजका दिनमा बिमा भुक्तानी नपाएको गुनासो छैन । तर त्यसलाई हामीले प्रचार गर्न सकेका छैनौं ।’ अन्य क्षेत्रमा जस्तै बिमामा पनि केही नकारात्मक विषय रहेको पौडेलले बताए । ‘हाल बिमा पहुँच करिब ५० प्रतिशत पुगे पनि त्यसमै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । यसमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।  जीवन बिमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकम सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पवन खड्काले जनाए । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा तोकिएका ५ वटा मुख्य क्षेत्रमध्ये पूर्वाधार विकास पनि छ । सरकारले भनेको एकीकृत विकासअन्तर्गत आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पुँजीमध्ये हाल हामीसँग रहेको पैसा पनि लगानी उपयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफूसँग भएको फन्डको १० प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो उपयोग गर्दा पनि करिब १ खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारका लागि जुट्न सक्छ ।’ 

जीवन बिमामा नागरिकले जीवन सुरक्षणसँगै बचत गर्ने उद्देश्य पनि रहने खड्काको भनाइ छ । बिमा कम्पनीहरूले सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र, आयोजना बन्डलगायत औजार खरिद गरेर पूर्वाधारमा लगानीका लागि सघाउन सक्छन् । आम जनताले बाख्रा बेचेको पैसाले पनि बिमा पोलिसी खरिद गरेको अवस्था छ । बैंकमा राखेको पैसा झिक्ने सम्भावना हुन्छ तर बिमामा भएको लगानी कम्तीमा तीन वर्ष झिक्ने भन्ने नहुने भएकाले फन्ड दिगो हुने खड्काले बताए । 

‘हाल सरकारले ४० हजारसम्मको बिमा प्रिमियममा कर छुट दिँदै आएको छ । आगामी बजेटमार्फत यो सीमा बढाएर एक लाख वा त्यसभन्दा बढी पुर्‍याउँदा लगानीयोग्य रकम बढ्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । अन्य क्षेत्रमा जस्तै बिमा क्षेत्र पनि विकृतिबाट अछुतो नरहेको खड्काले बताए । केही विकृति भए भन्दैमा त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । हाल करिब ५० प्रतिशत बिमा पहुँचमध्ये १४ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार बिमाको हिस्सा रहेको उनले जनाए । ‘विदेशमा कष्टकर रूपमा काम गर्दागर्दै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्थामा बिमाबापत २१ लाख रुपैयाँ पाइन्छ, जसमा १४ लाख बिमा कम्पनी र ७ लाख सरकारले दिने गरेका छन्,’ खड्काले भने । 

यस वर्ष निर्जीवन बिमा व्यवसाय १४ प्रतिशतले बढेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीईओ एवं नेपाल बिमक संघका पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । ‘अर्थतन्त्र जति विकास हुन्छ, त्यति निर्जीवन बिमा व्यवसाय बढ्ने हो । गत वर्षको तुलनामा व्यवसाय राम्रो छ,’ उनले भने, ‘बिमा व्यवसाय विस्तारका लागि सबैभन्दा पहिलो सरकारले बिमाबारे बुझ्नुपर्छ ।’ अहिले बिमा पहुँचको विस्तार तीव्र गतिमा भएको देखिए पनि दुर्गमलगायत धेरै लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा जान नसकेको उनको टिप्पणी छ । ‘दुर्गम क्षेत्रमा बिमा पहुँच विस्तारका लागि सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । किनकि हामी ठूला र चर्चामा रहेका व्यवसायमा पुगेका छौं । तर ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेका छैनौं ।’ 

गत भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्पत्तिको क्षति भयो । बिमा गरेको कारणले निजी क्षेत्रले बिमा भुक्तानी पाए । तर सरकारी सम्पत्तिको बिमा नभएकाले राज्यको सम्पत्ति नोक्सान भएको क्षेत्रीले बताए । ‘सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न हामीले पटक–पटक सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छौं । तर, कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले बिमाको महत्त्व बुझ्नुपर्छ । यस्ता घट्ना घटिरहन्छन्, यो कुरा बुझेरै सरकारले सरकारी सम्पत्ति तथा सवारी साधनहरूको बिमा गर्नुपर्छ । नीतिमा धेरै पहिलेदेखि सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने भनिए पनि लागू भएको छैन । आगामी वर्षदेखि सरकारले यो लागू गर्नुपर्छ ।’ 

सरकारले नीति ल्याए पनि अझै सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्ने काम सुरु नभएको बिमा प्राधिकरण निर्देशक निर्मल अधिकारीले स्विकारे । ‘प्राधिकरण सरकारको बिमा क्षेत्रको सल्लाहकार पनि हो । गएको ७/८ वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तिको बिमा हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘तर उक्त नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले एकै पटक सबै सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न नसके पनि एउटा विधि र प्रक्रिया बनाएर कुनै क्षेत्रबाट बिमा गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।’