काठमाडौँ — सोलार प्यानलमा प्रयोग हुने चाँदी, आल्मुनियम र तामा जस्ता कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि एवं उत्पादक देश चीनको नयाँ कर नीतिका कारण विश्व बजारमा सोलार प्यानलको मूल्य बढ्न थालेको छ । लामो समयदेखि संसारभर नवीकरणीय ऊर्जाको द्रुत विस्तारको मुख्य आधार बनेको ‘सधैं सस्तो भइरहने सोलार प्यानलको युग’ समाप्त हुने संकेत देखिएको समेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम फाइनान्सियल टाइम्समा उल्लेख छ ।

चीनका सोलार उत्पादक कम्पनीहरूबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तीव्र ‘मूल्य युद्ध’ रोक्न र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको कर छुट खारेज गरेसँगै विश्व बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको हो । सन् २०२५ को डिसेम्बर अन्त्यमा प्रतिवाट ९ सेन्ट रहेको सोलार प्यानलको मूल्य केही महिनामै बढेर अप्रिल २०२६ सम्ममा ११.४ सेन्ट पुगेको छ । सोलारको मूल्य न्यूनतम विन्दुबाट माथि उठिसकेको र यस वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रतिवाट १५ देखि १६ सेन्टसम्म पुग्न सक्ने परामर्शदाता संस्था ‘वुड म्याकेन्जी’ की सोलार आपूर्ति शृंखला अनुसन्धान प्रमुख याना ह्रिस्कोले बताइन् ।

विश्व बैंकको अप्रिल २०२६ को कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक प्रतिवेदनअनुसार धातु र बहुमूल्य सामग्रीको मूल्य इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । पश्चिम एसियामा जारी भूराजनीतिक तनाव र युद्धका कारण आल्मुनियमको ढुवानी र आपूर्तिमा अवरोध हुँदा एकै महिनामा यसको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । सोलार प्यानलको फ्रेम बनाउन प्रयोग हुने आल्मुनियम सन् २०२५ मा प्रतिटन २ हजार ६ सय ३२ डलर रहेकामा सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासमा ३२ सय डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तामाको मूल्य प्रतिटन ९ हजार ९ सय ४७ डलरबाट बढेर १२ डलर पुगेको छ । चाँदीको मूल्य प्रतिऔंस ३९.८ डलरबाट बढेर ७० डलर पुगेको छ । यद्यपि मूल्यवृद्धि भए पनि विश्वभर विशेषगरी अफ्रिका र एसियामा ऊर्जा संकट र बढ्दो मागका कारण सोलार प्यानलको बिक्रीमा मन्दी आएको छैन ।

विश्व बजारको यो मूल्यवृद्धिको सिधा धक्का नेपालमा निर्माणको तयारीमा रहेका सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूलाई लाग्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको सुक्खायाममा हुने बिजुली आयातलाई निरुत्साहित गर्न प्रतिस्पर्धामार्फत ६३ वटा कम्पनीका ९ सय ६० मेगावाट क्षमताका सौर्य आयोजना छनोट गरी २५ वर्षका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले चैत २०८० मा प्रस्ताव आह्वान गर्दा १ सय ३४ कम्पनीबाट ३६ सय मेगावाटको प्रस्ताव परेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन र वित्तीय प्रस्तावका आधारमा सबैभन्दा कम मूल्य र सबस्टेसनको क्षमताअनुसार ९ सय ६० मेगावाट छनोट गरिएको हो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा अधिकतम आधार दर तय गरी कुल छानिएका आयोजनामध्ये ८३५.५ मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ भने १२४.५ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी छ । सर्तअनुसार १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले पीपीए भएको मितिदेखि १८ महिना र ठूला आयोजनाले २ वर्षभित्र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सम्झौता गर्दाको अनुमानित लागत र वर्तमान लागतमा ठूलो अन्तर आइसकेको प्रवर्द्धक बताउँछन् । ‘हामीले पीपीए गर्दाको लागत र अहिलेको लागत मूल्य फरक छ । अहिले प्यानलको मूल्य ११–१२ सेन्टको हाराहारीमा होला तर यो बढेर २०–२२ सेन्ट पुग्यो भने ‘फोर्स मिजर’ (काबुबाहिरको परिस्थिति) नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ १ सय ९० मेगावाटको सौर्य आयोजनाको ठेक्का पाएको गोल्याण ग्रुपका अक्षय गोल्याणले भने ।

हाल देशभित्र बैंकको ब्याजदर घट्नुले केही राहत मिलेको र आफूहरू निर्माणतर्फ नै केन्द्रित रहेको उनले बताए । ऊर्जासम्बन्धी थिंक–ट्यांक ‘एम्बर’ को अनुमानअनुसार, सन् २०२५ सम्ममा विश्वभर करिब २.९ टेरावाट सोलार ऊर्जा जडान भइसकेको छ, जसले विश्वको कुल विद्युत्को करिब ८ प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति गरिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर, ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा सौर्य परियोजनाको लागत २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको भनाइ छ । प्रवर्द्धकहरूले लाइसेन्स, जग्गा खरिद र अध्ययनमै प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिसकेको उनले जनाए ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निर्माण अवधिमा मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न ८ पटकसम्म ‘एस्कालेसन’ (वार्षिक निश्चित प्रतिशत दर वृद्धि) को व्यवस्था भए पनि सौर्य परियोजनामा त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । जलविद्युत्मा जस्तै सौर्य परियोजनामा पनि एस्कालेसन दिने व्यवस्था भए अकासिँदो लागतबाट प्रवर्द्धकहरूले राहत पाउने उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । आफूले पीपीए गर्दा डलरको मूल्य १३० रुपैयाँ रहेकामा अहिले १५० पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।