काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण नेपालमा निर्माण सामग्रीको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएपछि आफूहरूले काम रोक्नुपरेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ । 

निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा साना–ठूला सबै आयोजनाको काम ठप्पप्रायः रहेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्थाबारेको छलफलमा पश्चिम एसियामा जारी युद्धको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले जनाए । 

‘यसको असर कामदार, आयोजना र निर्माण सामग्री सबैमा परेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यो क्षेत्र अहिले समस्याग्रस्त छ, काम ठप्प बनेको छ ।’ तत्काल मूल्य समायोजनको निर्णय सरकारबाट नभए काम बन्द गरेर बस्नुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ । 

निर्माण व्यवसायीले उठाएका माग जायज रहेको पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बताए । ‘निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि समायोजनबारे हामीले पटक–पटक छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘काम गर्नुस्, मूल्य समायोजन पाउनुहुन्छ ।’ यसबारे अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय नहुनुका केही कारण रहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘यो सामान्य मूल्यवृद्धि होइन, नेपालको इतिहासमै निर्माण क्षेत्रमा भएको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो,’ मन्त्री लम्सालले भने । 

अहिले विशेष परिस्थिति भएको मन्त्री लम्सालको टिप्पणी छ । अहिले बिटुमिनमा मूल्यवृद्धि र अभावले गर्दा कालोपत्र गर्न ठिक्क पारिएका सडकको काम रोकिएको छ । ‘अझै विशेष परिस्थिति भनेको कानुनी रूपमा बहुवर्षीय आयोजनामा मूल्यवृद्धि दिन मिल्छ, त्योबाहेक एकवर्षीय आयोजनामा मूल्यवृद्धि दिन मिल्दैन,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सरकारले कसैलाई दिन र कसैलाई दिन नमिल्ने गरी निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन ।’ सबै प्रकारका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहका आयोजनालाई समेत हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तथ्यांक संकलन गर्ने र चालु सबै आयोजनाका कागजात के–कस्तो अवस्थामा छन् भनेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने । 

मूल्यवृद्धिले गरेको असर प्रत्यक्ष रूपमा देखिइरहेको मन्त्री लम्सालले जनाए । ‘सरकार त्यति अनुदार वा रूढ पनि छैन, हामीलाई पनि विकास चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले कालोपत्र गर्न तयार सडकमा कालोपत्र गर्न सकिएन भने घाटा निर्माण व्यवसायी, सर्वसाधारण र सरकारलाई नै हुन्छ, यो कुरा बुझ्छौं ।’ तसर्थ आयोजनाको काम नरोक्न उनले निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । 

‘एकवर्षे आयोजनालाई मूल्यवृद्धिले गर्दा भएको असरको दुई महिना म्याद दिन्छौं, यसमा केही समस्या छैन,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सबै आयोजनामा मूल्यवृद्धिले गर्दा देखापरेको समस्या समाधान गर्ने गरी तयारी भइरहेकाले केही ढिलाइ भएको हो ।’ मूल्य समायोजनमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले काममा बहानाबाजी गरेर ढिलाइ गर्न नहुनेमा समिति सदस्यहरूको जोड छ । 

समग्र रूपमा काम गर्ने समय लम्बिँदा विकास निर्माणमा ढिलाइ मात्र नभई निर्माण लागतसमेत महँगो पर्दै गएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए । ‘ऐन कानुन र कार्यान्वयनको कुरालाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक तथा समयसापेक्ष बनाउने गरी छलफल गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ऐन कानुनमा देखिएको छिद्र र जटिलतालाई बन्द गरेर साँच्चिकै जनचाहनाअनुसारको विकासको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ ।’ सबै जनप्रतिनिधिलाई आउने एउटै गुनासो बाटो कहिले बन्छ भन्ने रहेकाले यसमा निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय र छिटो काम सक्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

२०६५ पछि निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि अहिले भएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बताए । ‘यो असहज परिस्थिति हो, यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजनामा मूल्य समायोजन दिनुपर्छ भनेरै छलफल भएको छ, मन्त्रीले पनि दिनुपर्छ नै भन्नुभएको छ ।’