कन्काई नदीमा ११ किलोमिटरको दूरीमा रहेका दुई पुलमध्ये एउटा डेढ दशकदेखि अलपत्र छ भने अर्को निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष नपुग्दै सञ्चालनको तयारीमा पुगेको छ ।
What you should know
झापा — वर्षायाममा उर्लिने झापाको कन्काई नदीको बाढीले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति गर्छ । सयौं परिवार विस्थापित हुन्छन् । यो नदीमाथि अहिले तीन वटा पुल छन् । तीमध्ये पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रहेको पक्की पुल लामो समयदेखि सञ्चालनमा छ । दक्षिणतर्फ निर्माणाधीन दुई पुलका दुई फरक कथा छन् ।
झापाको भद्रपुरबाट मोरङको विराटनगर हुँदै पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कन्काई पुल निर्माण सुरु भएको डेढ दशक पुग्न लागिसकेको छ । तर, अझै पूरा हुने संकेत देखिँदैन । पाँच महिनाअघि ठेक्का नै तोडिएपछि यो आयोजना झन् अनिश्चित बनेको छ । जसले सर्वसाधारणमा निरासा छाएको छ । अर्कातिर करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा भने छोटो समयमै अर्को पुल लगभग तयारी चरणमा पुगेको खबरले स्थानीय उत्साहित देखिन्छन् ।
७ सय १ दशमलव ६० मिटर लामो शिवगञ्ज–मदरगाछ पुलले शिवसताक्षी नगरपालिकाको शिवगञ्ज बजार र झापा गाउँपालिकाको व्यापारिक केन्द्र मदरगाछ जोड्छ । एउटै नदीमा निर्माण भइरहेका यी दुई पुलले विकास निर्माणको फरक चित्र देखाउँछन् ।
करिब ११ किलोमिटरको दूरीमा रहेका दुई पुलमध्ये एउटा डेढ दशकदेखि अलपत्र छ भने अर्को निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष नपुग्दै सञ्चालनको तयारीमा पुगेको छ । ‘खासमा अहिले बढी आवश्यक हुलाकी राजमार्गकै पुल थियो,’ झापा गाउँपालिकाका स्थानीय साहिद मियाँ भन्छन्, ‘तर कम आवश्यकता भएको ठाउँको पुल चाहिँ छिट्टै बन्यो, अत्यावश्यक पुल अझै बन्न सकेको छैन ।’
शिवगञ्ज–मदरगाछ पुलको निर्माण २०८० फागुन १० मा सुरु भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि करसहित यसको लागत १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । करबाहेक ९९ करोड लागतमा निर्माण सुरु भएको पुल सम्पन्न गर्ने म्याद २०८३ असोज १० सम्म तोकिएको छ । निर्माण कम्पनी शर्मा एन्ड कम्पनी प्रालिले तोकिएको समयभन्दा निकै अगावै काम सक्ने तयारी गरिरहेको छ ।
निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गुरु ढुंगानाका अनुसार हालसम्म ९७ प्रतिशत काम भएको छ । ‘काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, जेठभित्रै मोटर गुडाउने तयारी छ,’ उनले भने । सुरुवातमा यहाँ झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना थियो । तत्कालीन प्रदेश सांसद झलकसिंह दर्लामी मगरले प्रदेश सरकारसँग झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । बजेट पनि विनियोजन भइसकेको थियो ।
संघीय सरकारबाट मोटरेबल पुल निर्माणको ठेक्का लागेपछि झोलुङ्गे पुलको योजना रद्द भएको थियो । पुल सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र व्यापारिक गतिविधिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि स्थानीयवासी नदी पार गर्न डुंगा र बाँसको फड्कोमा निर्भर थिए । वर्षायाममा जोखिम झन् बढ्थ्यो । बिरामी अस्पताल पुर्याउन, विद्यार्थी विद्यालय पुग्न र किसानले उत्पादन बजारसम्म लैजान निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । स्थानीय नरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘पहिले १० मिनेटको दूरी पार गर्न एक घण्टा लाग्थ्यो, अब शिवगञ्जबाट मदरगाछ ५–८ मिनेटमै पुग्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार सुरुङ्गा, भद्रपुर, बिर्तामोड हुँदै भारतसमेत पुग्न यो बाटो सहज हुने छ ।
तर, कन्काई नदीमाथिको हुलाकी राजमार्ग पुलको अवस्था भने ठीक उल्टो छ । गौरीगन्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका हुँदै भद्रपुर–विराटनगर जोड्ने पुलको निर्माण सम्झौता २०६८ जेठ ३१ मा भएको थियो । पप्पु–महादेव खिम्ती जेभीले २०७२ जेठ २९ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ७ सय २५ मिटर लामो पुलको काम १४ वर्षमा ५६ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।
लामो समय काम अलपत्र पारेपछि २०८२ मंसिर ११ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडेका थिए । ठेक्का तोडिएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘ठेक्का तोडिएपछि वर्षायामअघि नै नयाँ प्रक्रिया सुरु होला भन्ने आशा थियो,’ गौरीगञ्जका स्थानीय बुधलाल राजवंशी भन्छन्, ‘ठेक्का त तोडियो, नयाँ प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।’
हिउँदमा बाँसको फड्के र वर्षायाममा सशुल्क डुंगा चढेर सर्वसाधारण नदी वारपार गर्न बाध्य छन् । ठेक्का रद्द भएपछि ‘साइड भेरिफिकेसन’ प्रक्रिया गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत भइसकेको कामको मूल्यांकन, गुणस्तर परीक्षण र बाँकी कामको विवरण तयार गरिन्छ । यही प्रक्रिया ढिलो हुँदा पुन: ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको हो । निर्माण कम्पनी सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अदालतले २०८२ पुस २ मा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नयाँ ठेक्काको बाटो खुलेको थियो । तर, सुस्त प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर उपेन्द्र दासका अनुसार पुलको संरचनागत अध्ययनका लागि केन्द्रबाट विशेषज्ञ टोली चाँडै खटाइने छ । दास भन्छन्,‘टोलीले पुरानै संरचनामा पुल निर्माण गर्न सुरक्षित हुन्छ कि नयाँ संरचना खडा गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे अध्ययन गर्ने छ । त्यही आधारमा काम अघि बढ्ने छ ।’ उनका अनुसार संशोधित मापदण्डले पुन: ठेक्का प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । बाँकी कामको मूल्यांकनपछि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
