काठमाडौँ — अमेरिका–इजरायल र इरानबीच जारी युद्धबाट निम्तिएको संकट लामो समयसम्म जारी रहे अरब क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने घण्टा १०.२ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले चेतावनी दिएको छ । यो २०२० को कोभिड महामारीको समयमा देखिएको स्तरभन्दा दोब्बर हो ।

१८ मेमा आईएलओले रोजगार र सामाजिक अवस्थासम्बद्ध विषयमा जारी गरेको प्रतिवेदनले जारी युद्धबाट सबैभन्दा प्रत्यक्ष रुपमा बढी अरब राष्ट्र प्रभावित रहेको जनाएको छ । यसबाट अरब क्षेत्रमा श्रमिक पठाउने स्रोत देश (एसिया) मा पनि ठूलो असर देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत अरब राष्ट्रमा छन् । पराराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार युद्ध सुरुअगाडिसम्म यस क्षेत्रमा १९ लाख नेपाली कार्यरत थिए ।

द्वन्द्वजन्य अवरोध, आर्थिक गतिविधिमा क्षति, विस्थापन, ऊर्जा तथा व्यापार झट्का र आप्रवासी श्रमिक तथा शरणार्थीमाथिको दबाबका कारण अरब क्षेत्र प्रभावित हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । ‘जारी तनाव छिट्टै कम भयो भने कुल काम गर्ने घण्टा १.३ प्रतिशतले घट्न सक्छ । संकट लामो समयसम्म जारी रहे यो गिरावट ३.७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो अवस्था थप गम्भीर बने १०.२ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने अनुमान छ । यस्तो गिरावट सन् २०२० को कोभिडको समयमा देखिएको स्तरभन्दा दोब्बर बढी हुनेछ ।’

यसले रोजगारदाता कम्पनीको उत्पादन घट्ने, होटल, निर्माण, यातायात जस्ता क्षेत्र सुस्त हुने, धेरै श्रमिकको काम गर्ने दिन वा समय कटौती हुने, केहीले जागिर गुमाउने, ओभरटाइम बन्द हुने र नयाँ श्रमिक भर्ना कम गराउनेछ । पश्चिम एसिया तनाव सुरु भएपछि आफूहरु कामविहीन बनेको कुवेतमा कार्यरत राजु श्रेष्ठले बताए । ‘हामी आएको कसैको तीन महिना, कसैको चार महिना भएको छ । कम्पनीले काम र तलब दिएको छैन । कम्पनीले आफैं टिकट काटेर नेपाल जाऊ भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘एजेन्टले हाम्रो कुरो सुन्दैन । हामीलाई खानबस्नै समस्या परेको छ ।’

अरब क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत रोजगारी निर्माण, उत्पादन, यातायात, व्यापार र आतिथ्य जस्ता क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको करिब २२ प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी जोखिममा छ । श्रम बजार समायोजनको सबैभन्दा ठूलो भार आप्रवासी श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आयातित ऊर्जामाथिको निर्भरता र खाडी मुलुकसँग जोडिएको श्रम आप्रवासनका कारण धेरै अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालेको छ । सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि सन् २०२६ मा काम गर्ने घण्टा ०.७ प्रतिशत र २०२७ मा १.५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । वास्तविक श्रम आम्दानी क्रमशः १.५ र ४.३ प्रतिशतले घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

पश्चिम एसियाको संकट छोटो समयको अवरोध मात्र नभई दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने झट्का भएको आईएलओका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा प्रतिवेदनका लेखक साङहोन लीको प्रतिक्रिया छ । ‘मानवीय क्षतिबाहेक पश्चिम एसिया संकट छोटो समयको अवरोध मात्र होइन । यो बिस्तारै अघि बढ्ने र दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने झट्का हो, जसले श्रम बजारलाई क्रमशः पुनः आकार दिनेछ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी संकट मानव संकटमा रूपान्तरण हुने प्रमुख माध्यममध्ये श्रमको संसार पनि एक हो । बाह्य झट्काबाट सुरु भएको असर अन्ततः श्रमिक र उद्यमसम्म पुग्छ । मर्यादित, सुरक्षित तथा संरक्षित कामका आधार कमजोर बनाउँदै यसले गहिरो घाउ छोड्न सक्छ ।’

संकट सुरु भएयता अरब सहयोग परिषद् (जिसिस) का देशहरूमा श्रमिक पठाउने दर धेरै श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशमा तीव्र रूपमा घटेको छ । स्वदेश फर्किने कामदारको संख्या बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यूएईमा कार चलाइरहेका गोरखाका अब्दुल मियाले आफ्नो काम नियमित नभएको बताए । ‘१० दिन छुट्टी भए २० दिन काम हुन्छ । कम्पनीबाट तलब पनि कटौती भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महँगी पनि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो कम्पनीले इच्छा लागेको व्यक्ति घर जान सक्छौ, अवस्था नर्मल भएपछि बोलाउँछौं भनिरहेको छ ।’

प्रतिवेदनले रोजगारी, आम्दानी र कामको अवस्थामाथि अरब क्षेत्र मात्रै नभई विश्वव्यापी जोखिम बढ्दै गएको देखाएको छ । यसको असरको आकार र अवधि परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्ण प्रभाव देखिन समय लाग्ने भए पनि आईएलओले अहिले नै विभिन्न माध्यमबाट यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा फैलिन थालेको चेतावनी दिएको छ ।

सन् २०२६ को सुरुआती औसतको तुलनामा तेलको मूल्य करिब ५० प्रतिशतले बढ्ने अवस्थालाई आधार मान्दा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी काम गर्ने घण्टा ०.५ प्रतिशत र २०२७ मा १.१ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ । यो क्रमशः १ करोड ४० लाख र ३ करोड ८० लाख पूर्णकालीन रोजगारी बराबर हो । त्यसैगरी वास्तविक श्रम आम्दानी १.१ र ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ, जसको मूल्य क्रमशः १.१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर र ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर हुन्छ । विश्व बेरोजगारी दर पनि क्रमशः बढ्दै सन् २०२६ मा ०.१ प्रतिशत बिन्दु र २०२७ मा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संकटले आप्रवासन र रेमिट्यान्समा पनि दबाब सिर्जना गरेको छ । ‘संकटले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया र रेमिट्यान्स दुवैमा अवरोध पुर्‍यायो भने यसको असर उपभोग, गरिबी र श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशहरूको स्थानीय रोजगारीसम्म फैलिन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले नेपालबाट अरब देशमा श्रमिक जान झन्डै दुई महिना रोक लगाइएको थियो । विभागले गत १७ फागुनदेखि श्रम स्वीकृतिमा लगाइएको रोकलाई ७ वैशाखमा खुला गरेको थियो ।