एपीजीका उपकार्यकारी सचिव तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डेभिड स्यान्ननसहितको दुई सदस्यीय टोली गत आइतबार नेपाल आएको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक समूह (एपीजी) को टोली नेपालको स्थलगत भेटघाट तथा छलफल सकेर फर्किएको छ । नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्ययोजनामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेका वित्तीय अपराधका अनुसन्धान, अभियोजन, फैसला भइसकेका मुद्दाको हकमा वित्तीय अपराधबाट सिर्जित सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन तदारुकता देखाउनेलगायत बुँदामा सुझाव दिँदै टोली फर्किएको हो ।
एपीजीका उपकार्यकारी सचिव तथा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डेभिड स्यान्ननसहितको दुई सदस्यीय टोली गत आइतबार नेपाल आएको थियो । टोलीले सोमबार, मंगलबार र बुधबार गरी तीन दिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायत विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, प्रहरी प्रमुखलगायत विभिन्न सरोकारवालासँग भेटेर उनीहरूले काम गरिरहेका क्षेत्रको समीक्षा गर्दै काम गर्न नसकिएका विषयमा प्रभावकारिता बढाउन सुझाएको छ ।
नेपाल रहँदा टोलीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा गरिरहेका कामको प्रभावकारिता बढाउन सुझाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले जनाए । ‘नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको एफएटीएफले हो । सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपालले उसकै निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘एपीजी टोलीले नेपालका सबै सरोकारवालासँग स्थलगत भेटघाट तथा छलफल गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।’
कुनै बुँदामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके ती क्षेत्रका कामको तीव्रता बढाउन टोलीले सुझाएको संयोजक सापकोटाले बताए । ‘औपचारिक रूपमा टोलीले नेपाल कालोसूचीमा पर्ने/नपर्नेबारे कहींकतै कुरा उठाएन । उसले नेपाल सही बाटोमै छ, कामको गति केही सुस्त देखिन्छ, अब त्यसलाई तीव्रता दिनुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने ।
भेटमा संलग्न विभिन्न अधिकारीसँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानीअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन तय गरिएका कार्ययोजनामा उल्लेख बुँदामा धेरै प्रगति नभएकोतर्फ सचेत गराउँदै त्यसमा सुधार गर्न सुझाइएको छ । प्रगति भएका विषयको प्रगति रिपोर्टिङसमेत सही तरिकाले गर्न नसकेकामा उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको बैठकमा सहभागी एक सहसचिवले कान्तिपुरलाई जनाए ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारीको नियमन, बैंकिङ कसुर, घरजग्गा कारोबार, बहुमूल्य धातुको कारोबार, भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वातावरणीय तथा वन्यजन्तु अपराध, कम्पनी खडा गरेर हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता क्षेत्रमा नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनको प्रगतिप्रति एपीजीको असन्तुष्टि देखिने स्रोतको भनाइ छ ।
मुख्यगरी कार्ययोजनाले निर्देश गरेका १५ बुँदामध्ये ९ वटामा काम भएको तर ६ वटामा आंशिक मात्र प्रगति भएको टोलीले औंल्याएको थियो । यो मूल्यांकन जनवरी २०२६ को हो । ती ६ वटा बुँदामा प्रभावकारी काम गर्न टोलीले आग्रह गरेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जनाए । गत जनवरीको तुलनामा अहिले १५ मध्ये आंशिक मात्र काम भएको भनिएका ६ वटा बुँदामा पनि थप प्रगति भएको ती अधिकारीको दाबी छ ।
