काठमाडौँ — मुलुकमा विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता, लगानी सुरक्षा र पारदर्शी प्रशासन अपरिहार्य रहेको सरोकारवालले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा सोमबार आयोजित 'नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको गाँठो कसरी फुकाउने' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अस्थिर कर नीति, कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक झन्झट, दक्ष जनशक्ति अभावलगायत कारण नेपाल  लगानीकर्ताका लागि अझै विश्वसनीय गन्तव्य बन्न नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ४१ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी  भित्रिएको छ । प्रतिबद्धताको तुलनामा ५९.८४ प्रतिशत मात्रै लगानी भित्रिएको हो । सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी चैतमा १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा विदेशी लगानीको योगदान १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको भन्दै यसलाई ४–५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नु पर्ने  अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बताए ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नेपालले नीतिगत र प्रशासनिक सुधारसँगै  लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले जनाए ।  'पुँजी अत्यन्त डरपोक हुन्छ। त्यसैले लगानीकर्ताले डरविहीन वातावरण खोज्छन्,' उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो वातावरणलाई कति सम्मान गर्न सकेका छौँ भन्ने मुख्य प्रश्न हो। अतिरिक्त पुँजी त्यहीँ जान्छ जहाँ लगानीकर्ताले बढी प्रतिफल र सुरक्षित वातावरण देख्छन् ।’

नीतिगत स्थिरता र लगानी सुरक्षाबिनाको एफडीआई सम्भव नरहेको नेपाल–भारत वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (निक्की)  बिजनेस फोरमका संयोजक  साइवल घोषले बताए ।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि एफडीआईको वातावरण बनेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक शिथिलता, नीतिगत अस्थिरतालगायत विविध कारणले लगानी प्रभावित भएको  उनको भनाई छ ।  ‘प्रजातन्त्र आएपछि एफडीआईको वातावरण बन्यो । सूर्य नेपाल, युनिलिभरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आए,’ उनले भने ।

२०७२ को भूकम्प र त्यसपछि कोभिड महामारीपछि आर्थिक शिथिलता लामो समयसम्म रहेको उनले बताए । 'पहिले कामका लागि विदेश जान्थे, अहिले पढ्नका लागि विदेश जान थालेका छन्,' उनले भने ।

उनले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा मुख्य रूपमा लगानीको सुरक्षा, नाफा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था, ब्रान्डको स्वामित्व र नीतिगत स्थिरता खोज्ने बताए । लगानीकर्तालाई सुरक्षित वातावरण चाहिने भन्दै उनले  नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा उनीहरू विश्वस्त नहुने उनले बताए ।

उनले रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी उद्योग विस्तार आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि प्रविधि र विदेशी लगानी दुवै अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। घोषले उत्पादन, प्रविधि र दीर्घकालीन औद्योगिक विस्तारमा केन्द्रित नीति ल्याउन सके मात्रै नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने बताए ।

नेपालमा अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार, गैरजिम्मेवारी र प्रशासनिक जटिलता कायम रहेको अधिवक्ता दाहालले बताए । ‘विशेषगरी क्लियरेन्स र स्वीकृति प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीले लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छ,’ उनले भने, ‘ एकद्वार प्रणाली भनिन्छ, तर व्यवहारमा लगानीकर्ता धेरै कार्यालय धाउन बाध्य छन् ।’

प्रशासनिक झन्झटपछि अनौपचारिक ‘नजराना’ चढाउनुपर्ने संस्कृतिले पनि विदेशी लगानी प्रभावित भएको दाहाल बताउँछन् । कानुन कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कम भयो भने त्यो देशमा लगानी नआउने उनको भनाई छ । 

‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) कमजोर बन्दै जानु पनि विदेशी लगानीका लागि नकारात्मक संकेत हो,’ उनले भने ।

दाहालले आईटी उद्योगकै ठूलो लगानी बिस्तार गर्न नसके पनि उद्योगहरूलाई अटोमेशनमा लैजान सकिने उनले बताए  । 'बर्जरदेखि सूर्य नेपालजस्ता उद्योगमा अटोमेशन विस्तार गर्न आईटीले इनेबलिङ क्याटालिस्टको भूमिका खेल्न सक्छ,' उनले भने।

खराब कर्जाको अवस्था बढ्दै जानु र आर्थिक अनिश्चितता रहनु विदेशी लगानीकर्ताका लागि चिन्ताको विषय बनेको उनले बताए । 'म्याक्रो इकोनोमीमा समस्या भएको देशमा लगानी गर्दैनौँ भन्ने निष्कर्ष लगानीकर्ताले निकाल्छन्,' उनले भने ।

उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत तत्कालीन समस्या समाधान गर्न खोजे पनि त्यसले दीर्घकालीन समाधान नदिने बताए । 'अध्यादेशले तत्काल केही समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ, तर दिगो सुधार त्यसबाट सम्भव हुँदैन,' उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले वास्तविक अवरोध पहिचान गरेर अड्किएका परियोजनाको समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपाल औद्योगिकीकरणका लागि विश्वकै उपयुक्त स्थानमध्ये एक भए पनि नीतिगत अस्थिरता, जग्गामा व्यकति र उद्योगलाई एउटै नीति र पूर्वाधारका कारण विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नसकेको सूर्य नेपाल प्रालिका कार्पेरेट अफेयर्स उपाध्यक्ष रवि केसीले  बताए । ‘नेपाल भौगोलिक रूपमा विशाल बजार नजिक रहेको मुलुक हो,’ उनले भने, ‘एक घण्टाको दूरीमा विश्वको ठूलो जनसंख्यामा पुग्न सकिने अवस्था नेपालसँग छ ।’

केसीका अनुसार खाडी मुलुकहरू इन्धनका कारण धनी बनेका हुन् भने नेपालसँग स्वच्छ र सस्तो विद्युत्को ठूलो सम्भावना छ ।  ‘हामीसँग सस्तो जनशक्ति पनि छ। नेपालसँगै भारत र बंगलादेशको श्रम बजारसमेत नजिक छ,' उनले भने ।

उनले वातावरणमैत्री उत्पादनको सम्भावना नेपालमा रहेको उल्लेख गर्दै उचित व्यवस्थापन गर्न सके उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । केसीका अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जग्गा नीति अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

‘एउटा व्यक्ति र एउटा उद्योगले पाउने जग्गाको मापदण्ड एउटै छ,’ उनले भने, ‘लगानी ल्याउने कुरा गर्छौँ, तर उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार नै छैन ।’

उनले बाटो र बिजुली पुगेको क्षेत्रको जग्गा अत्यन्त महँगो भएको बताए । ‘बाटो र बत्ती पुगेको ठाउँको जग्गाको मूल्य अमेरिकाको न्यूयोर्ककोभन्दा महँगो छ,’ उनले भने।

मुलुकमा  विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)  भएपनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले बताए । केसीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा नाफा कमाए पनि नयाँ लगानी भित्रिन नसकेको उनले बताए । ‘कोलगेट बाहेक नेपाल आएका अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नाफा कमाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर पनि नेपालमा अहिले लगानी भित्रिएको अवस्था छैन  ।’

उद्योग स्थापना गर्न ४–५ वर्ष लाग्छ भने उत्पादन र ब्रान्ड निर्माणमा थप समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता खोज्ने उनले बताए । ‘आजको करको दर हेरेर लगानी गरिएको हुन्छ। लगानीकर्ता नाफा कमाउन आउँछन्,’ उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहका फरक–फरक कर प्रणालीले उद्योगीलाई थप करको बोझ बढाएको उनको भनाइ छ। 

उद्योग विस्तारमा दक्ष कामदारको अभाव अर्को चुनौती बनेको  उनले बताए । ‘म पाँच–छ हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेको छु, तर आवश्यक दक्ष जनशक्ति पाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने।