कञ्चनपुर — महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल निर्माणको काम सुरु भएको ८ वर्ष भन्दा बढी भयो । ३ वर्षमा आयोजनाको सबै काम सक्ने गरी निर्माण सुरु भए पनि सरकारी निकायकै ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।  

नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । ८ किलोमिटर पहुँच मार्गमध्ये करिब ५ सय मिटर हाराहारी मात्रै कालोपत्र गर्न बाँकी छ । पुलको दुवैतर्फ निर्माण गरिएको पोखरीको गाइडबण्ड २०८१ मा बाढीले भत्काएपछि त्यसको डिजाइनमै प्रश्न उठेको छ । गाइडबण्डको नयाँ डिजाइन बने पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । 

दुई वर्षयता गाइडबण्ड निर्माण प्रक्रिया अलपत्र रहेकै अवस्थामा सडक विभागले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको हो । ठेक्का सम्बन्धी विवाद नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विभागले वैशाख ३१ मा निर्णय गरेर जेठ १ मा ठेक्का ताडेको सूचना प्रकाशित गरेको हो । 

महाकालीको बाढीले भत्काएको क्षेत्रमा गतवर्ष नेपाली सेनामार्फत बाँध बनाउने कामसँगै नदीको धार सोझ्याउने काम गरिएको थियो । त्यसका लागि २९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । सेनाले पनि वर्षात सुरु हुने बेला काम गर्ने जिम्मा पाएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई विपद्को संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेनालाई जिम्मा दिइएको थियो । 

यस पटक पनि सडक विभागले अमानतमै उक्त क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम सुरु गर्ने भएको छ । विभागकै उपकरण प्रयोग गरेर गाइडबण्ड भत्केको स्थानमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न लागेको हो । उक्त क्षेत्रमा नदीको बहाव तीब्र हुने भएकाले निकै गहिरो खाल्डो बनेको छ । अहिले त्यही करिब ९ मिटर खाल्डो पुरेर लञ्चिङ एप्रोन निर्माण गरिनेछ । नदीको धार परिवर्तन हुने गरी ग्राभेल संकलन गरेर खाल्डो पुरिनेछ । ‘नदीको च्यानलाइजेसन पनि हुने र खाल्डो पनि पुरिने गरि काम गरिनेछ,’ सडक विभागको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक थानेश्वर खत्रीले भने, ‘गाइडबण्ड छेउमै रहेको गहिरो भागमा बगिरहेको नदीलाई बीचमा पुर्‍याइनेछ, उक्त क्षेत्रमा लञ्चिङ एप्रोन पनि निर्माण गरिनेछ ।’ 

उनका अनुसार नदीको बहाव बीचमा धकेल्नका लागि ठूला ढुंगा प्रयोग गरेर ३१ मिटर लम्बाई र २ मिटर चौडाइको लञ्चिङ एप्रोन निर्माण गरिनेछ । यसबाहेक गाइडबण्ड भन्दा उत्तरतिर रहेको स्परको लम्बाई बढाएर नदीको बहाव बीचतिर धकेल्ने प्रयास गरिनेछ । उक्त कार्य बर्खा लाग्नु अगावै सक्ने लक्ष्य राखिएको निर्देशक खत्रीले बताए । उनका अनुसार जेठ अन्तिमसम्म सक्ने गरीकार्य सुरु गरिएको छ । यसका लागि २ करोड हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

वर्षभरि डिजाइन परिवर्तनदेखि भेरिएसनलगायतको काम अलपत्र पारेर विभागले गतवर्षझै बर्खायामको मुखमा पुगेर क्षणिक रुपमा झारा टार्ने काम गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । महाकालीमा अहिले पनि पानीको वहाव बढिसकेको छ । नदीमा प्रतिदिन बहाव बढिरहेको अवस्थामा नियमित काम गर्न सकिने अवस्था नहुन सक्छ । समयमै नयाँ डिजाइन र भेरिएसनको काम नहुँदा योजनाको काम अहिले सम्म अलपत्र परेको प्राविधिकहरु बताउँछन् । 

निर्देशक खत्री भने ठेक्का प्रक्रिया तोडिसकेकाले अब डिजाइन परिवर्तनको काम गरेर बाँकी रहेको कामका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने बताउँछन् । यद्यपि निर्माण कम्पनी र विभागबीचको विवाद मध्यस्थता परिषद्मा विचाराधीन छ । 

पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सिएफईसी जेभीले लामो समयदेखि नयाँ डिजाईन र भेरिएसनको काम नभएपछि गतवर्ष वैशाख २४ मा ठेक्का तोड्नका लागि विभागमा निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि उक्त विवाद मध्यस्थता काउन्सिलमा पुगेको हो । 

विवादको विषय विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विभागले कुनै जानकारी समेत नगराएर एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेको निर्माण कम्पनीले आरोप लगाएको छ । कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले दुई वर्षदेखि काम गर्ने वातावरण समेत नदिने र काम गरेको भुक्तानी समेत नदिएको अवस्थामा अहिले एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडिएको बताए । ‘हामीले काम गर्ने वातावारण पाएनौं, काम गरेको गरेको भुक्तानी समेत पाएका छैनौं, दुई वर्षदेखि त्यसको मागगरिराखेका छौं,’ इन्जिनियर पाण्डेयले भने, ‘अहिले विवाद मध्यस्थतामा रहेकै अवस्थामा ठेक्का ताडियो, हामीलाई कामै नगरे जस्तो व्यवहार गरियो ।’ निर्माण कम्पनीले करिब ३० करोड भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । दुई वर्षसम्म काम गर्न नपाउँदा ७० करोड हानी भएको दाबीसहित मध्यस्थता परिषद्मा मुद्दा दिएको छ । 

निर्देशक खत्रीले भने चैतमा म्याद थप गरेर काम गर्न आग्रह गरे पनि निर्माण कम्पनीले चासो नदेखाएको बताए। उनले बोल्डर ढुंगाबाट तत्काल गाइडबण्ड जोगाउने काम गर्ने विषयमा निर्माण कम्पनीसँग कुराकानी भए पनि चासो नै नदिएको उनले बताए । ‘लामो समयदेखि काम अलपत्र रहेको र निर्माण कम्पनीले समेत निवेदन दिएका कारण ठेक्का तोड्ने निर्णयमा पुगेका हाैं,’ खत्रीले भने, ‘मध्यस्थता काउन्सिलले पनि निर्णयमा ढिला गरेकाले ठेक्का तोड्नुपरेको हो ।’ 

२०७४ मा ३ वर्षमा काम सक्ने गरी ३ अर्ब २७ करोडमा योजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । महाकालीमा चार लेनको पक्की पुलसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गको अन्तिम बिन्दु गड्डाचौकीदेखि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ को मलेरिया नालासम्म ८ किलोमिटर ६ लेनको सडक निर्माण गरिनुपर्ने थियो ।

पुलनिर्माण गरिएको क्षेत्रमा महाकाली नदीको चौडाई २ किलोमिटर छ । पुलको लम्बाई ८ सय मिटर मात्रै । पुललाई नदीको बीचमा पर्ने गरी दुवैतर्फ ६/६ सय मिटर चौडाई र २८ सय मिटर लम्बाईको आँखा डिजाइनको पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने पुलको डिजाइन छ । पोखरीको गाइडबण्ड सुरुको डिजाइन अनुसार २ सय ५० किलोग्राम भन्दा बढी तौल भएको बोल्डर ढुंगाको प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने थियो । महाकालीमा ५ लाख क्युसेकसम्मको बहावले २ सय ५० किलोग्राम तौलका ढुंगा बगाउन सक्दैन भन्ने अध्ययन पश्चात उक्त डिजाइन बनाइएको हो । 

तर निर्माण कम्पनीले ठूला ढुंगा नपाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरियो । जस अनुसार ग्राभेल भरेर बीच बीचमा कंक्रिट गरेर गाइड बण्ड निर्माण गर्ने काम गरियो । उक्त डिजाइन स्विकृत नहुँदै र भेरिएसनको काम पनि नहुँदै विभागको मौखिक निर्णयका आधारमा गाइडबण्ड निर्माणको काम भयो ।

गाइडबण्ड निर्माण भएकै वर्ष महाकालीको बाढीले भत्काएपछि फेरि परिवर्तित डिजाइनमा पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसयता तीन वटा डिजाइन पेश भए पनि सबै अस्विकृत भएको निर्देशक खत्रीले बताए । पटक पटक डिजाइन अस्वीकृत भएपछि माघ २० मा तत्कालका लागि जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभाग स्वयंले काम गर्नुपर्ने निर्णय आएको निर्देशक खत्रीले बताए । यसयता निर्वाचनलगायत काकारण जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न ढिलाइ भएको उनले बताए । 

के हो मध्यस्थता परिषद्?
नेपाल काउन्सिल अफ आर्बिट्रेसन (नेप्का) अर्थात नेपाल मध्यस्थता परिषद् ठेक्का सम्बन्धी विवादको टुंगो लगाउने सरकारले तोकेको गैरसरकारी निकाय हो । मध्यस्थता ऐन २०५५ मै परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसको गठन प्रक्रिया पनि ऐनमै व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्ने निर्णय जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम मान्य हुने गरेको छ ।